C'est ça, continuez à tirer sur vos propres soldats!
7 janvier 2009
Bonjour Monsieur Savard,
Je suis totalement en accord avec votre point de vue. Rien à rajouter.
Au plaisir!
Le nouveau record risque d’être battu au cours des prochains mois
Fondation Rivières
Le remplacement de deux navires coûtera 1,5 milliard de plus que prévu
Signez la pétition
7 janvier 2009
Bonjour Monsieur Savard,
Je suis totalement en accord avec votre point de vue. Rien à rajouter.
Au plaisir!
7 janvier 2009
Jean Charest est venu au Québec parce que le Canada anglais l'a contraint en lui poussant dans le dos. Le but de Charest n'a jamais été d'être premier ministre du Québec mais bien du Canada.
Le travail de démolition accompli, Charest se servira du Québec comme marchepied pour tenter de se retrouver là où il a toujours voulu être c'est-à-dire premier ministre du Canada.
Charest sert d'abord et avant tout son Canada. Un bien triste personnage à la tête de l'état québécois.
Jacques Lamothe (Trois-Rivières)
7 janvier 2009
Quand on est à Rome faut faire comme les Romains, en Iran comme les Iraniennes si on est une femme et si on ne veut pas être insultée et quand on est à Ottawa, il est défendu de critiquer les Israéliens même à notre sainte Assemblée nationale du Québec qui veille aux petits et gros grains de ses citoyens.
Ça servirait strictement à rien que le Bloc se choque contre la politique internationale du Canada où il est minoritaire seulement pour passer comme un parti révolutionnaire. Il l'est bien assez comme ça aux yeux du ROC.
7 janvier 2009
Les sionistes investissent dans tous les partis politiques. L'argent ne semble pas faire défaut. Un certain nombre de députés du BQ, comme les autres, a eu l'heureux privilège d'être invité à une voyage d'éducation en Israel. Ce voyage produirait-il déjà des dividendes ? Après avoir prêté serment à la reine, on promet de ne pas déranger la paix de la classe dirigeante israélienne... A quand des engagements sérieux envers la cause du Québec ? Est-ce encore possible de la part du Bloc compte tenu de ses engagements précédents ?
Ronen said that the Bloc Quebecois' Gil Duceppe "is a strong friend of Israel, who identifies more with Israel than with the Palestinians." The two were in Israel recently and "he [Duceppe] agreed not to make Israel a wedge issue in Canadian politics." Ronen said that New Democratic party leader Jack Layton has also agreed to this.
http://www.jewishindependent.ca/archives/Dec08/archives08Dec19-01.html
7 janvier 2009
Israël est un État juif et les juifs sont puissants, non seulement en Israël, mais en Europe et en Amérique. On doit conclure que la Palestine a le monde capitaliste entier contre elle.
Les Palestiniens de la Palestine seraient mieux avisés de plier leurs bagages et déguerpir au plus coupant avant de tous mourir.
Dans la vie, il ne suffit pas toujours d'avoir raison pour gagner son point.
7 janvier 2009
M. Éric Savard écrit à ceux qui ne pensent pas comme lui : «Sinon, retournez vous bercer en écoutant vos émissions plates pour vous distraire alors que nous sommes en guerre... »
Première nouvelle. Contre qui ? Le PQ ? le Bloc ? les Libéraux québécois qui votent pour M. Charest ? . Les souverainistes québécois ont des adversaires, pas d'ennemis. Des ennemis c'est comme les Palestiniens et les Israéliens. Si c'est ce genre là que vous voulez avec le PI, vous allez continuer de coller au fond avec 0,13 de 1 % des votes. Le PQ n'était pas plus vieux quand il affronté sa première élection avec plus de 23 % des votes.
7 janvier 2009
Les chefs de nos partis provinciaux...civilisés à la télé pendant le temps des fêtes, pas de problème. Après tout, ce sont les Québécois qui ont voté pour eux, on doit respecter ça jusqu'à ce qu'ils votent autrement.
Faut avouer que M. Charest est un politicien habile et que Mme Marois tire bien son épingle aussi d'une façon responsable à la tête du PQ. M. Dumont s'est déjà jeté en bas du train de "Tout le monde en parle" par dépit, tant pis pour lui.
6 janvier 2009
Dire ou écrire qu'un seul juif pourrait avoir tort est de l'antisémitisme au Canada. Certains individus peuvent encore se le permettre mais pas nos partis politiques canadiens. Même chose comme ceux de la France, des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Espagne etc.
Les juifs contrôlent une bonne partie de la finance mondiale et la politique des pays de l'ouest. Faut juste savoir ça. Ce n'est pas pour rien qu'ils peuvent compter inconditionnellement sur M. W. Bush et son complice, M. Harper.
6 janvier 2009
@ Jean-François
Je ne partage pas cette crainte de voir l'armée du Canada sortir de ses casernes pour occuper le Québec et contrecarrer la volonté libre du peuple démocratique et souverain du Québec de fonder l'État qu'il désire. Cette crainte est injustifiée, elle n'a pas lieu d'être, elle n'apporte rien au débat. Le Canada a déjà invoqué une « insurrection appréhendée » qui n'existait pas et qu'il n'a jamais pu étayer par la suite, pour occuper le Québec et tenter d'amalgamer PQ et FLQ. Cela a été un échec lamentable, le PQ a peu de temps après réussi à contrer les effets espérés dévastateurs par les canadianisateurs, et est parvenu à remporter ses élections historiques de 1976 dans un laps de temps très court. Cet épisode a à peine ralentit la marche du peuple du Québec.
Mais cette crainte est malgré tout présente. Elle l'est parce qu'elle fait partie des menaces de représailles implicites ou proférées à notre encontre. Ces menaces n'ont de poids que dans la mesure où s'impose une sorte de prééminence du Canada. Cette ascendant moral supposé n'a pas lieu d'être dans la mesure où il est évident que l'État du Canada s'impose d'autorité contre la volonté du peuple du Québec. Cela ne sera jamais aussi évident que le jour où ce peuple démocratique et souverain du Québec sera appelé à invalider l'État actuel unilatéral du Canada. Ce fait nouveau aurait pour effet de mettre cet État du Canada sur la défensive et détruira sa prétention qui le fait s'afficher comme étant démocratiquement valide et donc capable de s'opposer la sécession de son territoire. Ses prétentions d'État valide au regard de lui-même, de sa population, au regard des nations étrangères, ne pourraient s'appliquer au territoire de l'État du peuple souverain du Québec. Ce pourquoi je préconise la tenue d'une telle consultation exigeant que les États quelqu'ils soient, soumettent nommément à l'approbation du peuple souverain du Québec, l'Acte qui les fonde, les constitue et les gouverne, pour qu'ils soient considérés valides et légitimes. Cela s'appliquant autant à l'État actuel du Canada qu'à l'État souverain du Québec que ce peuple désire fonder. Pas seulement donc qu'à cet éventuel État souverain du Québec. C'est une question d'équité, de réciprocité, se symétrie et de justice.
6 janvier 2009
Bonjour Christian,
Si le nationalisme québécois n'est pas juste, vous pourriez demandez à vos titulaires de thèse pourquoi le nationalisme canadien lui est juste. En quoi l'État du Canada est-il plus juste, lui qui n'accorde pas aux Premières nations du Canada le droit de constituer des États souverains ? Et que diraient-ils si dans ce contexte les Premières nations du Québec décidaient d'ahérer à l'État du peuple souverain du Québec ? Mieux, si les Premières nations du Canada hors Québec, décidaient de fonder un État dans le Nord du Canada, rattaché à l'État du Québec, parce que l'État du Québec serait plus généreux à leur égard ? Est-ce là la logique de vos professeurs ?
S'il est juste que l'État du Québec reconnaisse la souveraineté des Premières nations du Québec, pourquoi le Canada se refuse à reconnaître au peuple souverain du Québec le droit de fonder l'État qu'il désire s'il n'est pas amputé du territoire des Premières nations ? Pourquoi dans le cas du Québec c'est injuste et pourquoi c'est juste dans le cas du Canada, lui qui pourrait toujours considérer le territoire des Premières nations comme partie de son territoire à lui ?
S'il est juste que les Premières nations du Canada se prononcent sur la validité de l'État qu'elles désirent, pourquoi le Canada ne soumet-il pas la validité de l'État du Canada et de l'Acte qui le fonde, le constitue et le gouverne à l'approbation du peuple démocratique et souverain du Québec ? Cet État du Canada unilatéral imposé d'autorité et sans appeler le peuple souverain du Québec à se prononcer nommément sur sa validité, est répudié par la majorité du peuple du Québec ainsi que par la députation du Québec. Pourquoi est-il juste que cet État du Canada s'impose d'autorité sans se nommément soumettre à l'approbation du peuple ?
Pourquoi les Bosniaques ont-ils le droit d'avoir un État qu'il désire et pas la peuple du Québec ? Ils ne vivaient pas dans des réserves pourtant ?
Pourquoi faudrait-il imposer au seul État souverain du Québec ce qu'aucun autre État accorde aux Premières nations, ni au Canada, ni aux États-Unis, ni en Amérique du Sud, ni ailleurs dans le monde ? Les Premières nations ne veulent appartenir à aucun État, ni au Canada, ni aux États-Unis, pourtant aucun État ne leur accorde de territoire souverain propre et distinct. Qu'y a-t-il de différent dans le cas d'un éventuel État du Québec ? Le fait que le Canada se considère comme propriétaire du Québec, se considère propriétaire du peuple démocratique et souverain du Québec et de son territoire, sous prétexte que le territoire de Nouvelle-France a été cédé par Louis XV au Souverain britannique ? Les peuples peuvent être objet de propriété d'un Souverain et être un objet ? Un objet qui peut être objet de Cession ?
Les États-uniens, les Britanniques, les Français de la Nouvelle-France ont effectivement fait des alliances avec les Premières nations et se sont trouvés à être les ennemis de leurs alliés. Les Britanniques ont conquis la Nouvelle-France, ils ont colonisé le territoire, pris les meilleures terres, déportés les acadiens, créé des réserves. Les Premières nations du Nord du Québec n'ont pas été repoussées là par les Français de la Nouvelle-France. Les Cris, la Première nation qui peuplait le Canada, le Nord du Canada d'Est en Ouest, pourrait dans le contexte libre que refuse le Canada, créer un État souverain qui amputerait pareillement le Canada et le Québec. Est-ce de cela dont parlent vos professeurs ? Dans ce contexte où le Canada accorderait aux Cris du Canada ce qu'il refuse au Québec, il n'y a aucun inconvénient à ce que le Québec souverain l'accorde aussi. Mais s'il ne s'agit que de refuser aux Cris du Canada, ce que le Québec serait obligé de leur accorder, il n'est plus question d'égalité, de justice et d'équité, il n'est question que de proférer des menaces de représailles pour intimider le peuple souverain du Québec. C'est ça la liberté d'adhérer au Canada ? C'est ça le sens de la justice dont nous, le peuple souverain du Québec serions dépourvus ?
La partialité canadianisatrice de vos professeurs est évidente. Sous prétexte d'accorder aux peuples souverains des Premières nations, dont les Cris et les Inuits, la liberté de ne plus être sous tutelle, dans un Québec souverain, ils proposent que ces peuples décident dans ce cas non pas de rompre avec la tutelle du Canada, mais bien qu'ils décident de rester sous la tutelle du Canada, cela ne fait que cacher plutôt l'annexion d'un territoire que le Canada considère comme étant non pas celui des Premières nations mais bien le sien. Ce qui n'a rien à voir avec la justice et la reconnaissance de la souveraineté des peuples des Premières nations.
Il est ici question de faire indirectement ce qu'on ne peut faire directement
La vraie réciprocité, une vraie logique, impose que les États soient également ou non, tuteurs des Premières nations habitant leurs territoires respectifs. Si ce n'est pas le cas, il est tout simplement question d'annexion. Question de poursuivre la politique qui fait du Canada le tuteur de Peuples qui n'ont de droit que ceux que veut bien ou pas leur accorder le Canada, cela, d'autorité, sans consulter les peuples concernés. Il est toujours question de ne pas rompre avec l'ordre Impérial et impérialiste britannique, dont la Souveraine est toujours la Cheffe de l'État du Canada.
Quand le peuple du Québec aura la liberté de fonder l'État qu'il désire, quand le Canada accordera aux Premières nations le droit de fonder l'État qu'elles désirent, le Québec leur accordera ce que le Canada leur accordera. C'est ça la justice, et non pas une politique à géométrie variable, selon qu'il est question ou pas d'accorder au peuple souverain du Québec la liberté, sans menace de partition de son territoire, de fonder l'État qu'il désire sur son territoire.
Le territoire du Canada inclut celui des Premières nations. Le territoire de l'État du Québec aussi l'inclut, qu'il ait ou pas été nommément fondé par le peuple souverain du Québec. Ce n'est que justice. Tout autre principe n'est qu'une parade pour imposer au peuple souverain du Québec l'autorité politique ou morale, telle que la conçoivent les canadianisateurs, contre la volonté du peuple démocratique et souverain du Québec.
Ici, dans ce que proposent vos professeurs, les Premières nations ne sont toujours que des instruments entre les mains d'États qui tentent d'imposer leurs suprématies respectives. L'équité exige la symétrie. L'État du Québec souverain ou pas, donnera aux Premières nations le statu que voudra bien donner le Canada à celles qui habitent son territoire, et plus encore, voilà un principe d'équité et de justice bien compris. Tout le reste n'est que parade et contorsions manipulatrices.
6 janvier 2009
Québec, un état optimal pour un peuples invisible
Le sort des Premières Nations est historiquement lié à celui des capacités de l’État du Québec
Jean-Claude Pomerleau
( http://www.vigile.net/Quebec-un-etat-optimal-pour-un)
Le film de Richard Desjardins sur les conditions de vie du peuple algonquin aura le mérite de ramener dans l’actualité le sort fait aux Premières nations. Cependant, on ne pourra comprendre ce qui a causé leurs malheurs et fournir une base pour leur redonner la dignité perdue, sans revenir sur l’histoire et surtout, sur des considérations géopolitiques si nécessaires à la compréhension de ce débat.
Attribuer tous les problèmes que connaissent les nations indiennes à l’apparition des « Blancs » en Amérique est un lieu commun facile qui gomme une réalité historique et géopolitique. Encore faut il préciser que ces nations furent en fait victimes des conséquences d’une guerre coloniale menée sur leurs territoires par 2 puissances européennes qui avaient chacune leur manière d’établir des relations avec elles. Il est capital de noter que seul le Régime français avait établi avec elles des relations (diplomatiques) de nation à nation. La Conquête (1759) qui a entraîné la chute de la Nouvelle-France aura donc des conséquences tragiques sur la suite de l’histoire.
L’histoire
En signant le Traité de la Grande Paix de 1701, les 32 Nations indiennes avaient lié leur sort à celui de l’État naissant de la Nouvelle-France. Durant tout le temps que ce traité fut effectif, cette alliance a permis aux 70 000 français de contenir la volonté de domination du continent de plus d’un million de colons anglais et aux 32 Nations indiennes de rester maîtres de leurs territoires. (1)
Suite à la conquête britannique qui a entraîné la déstructuration de l’État de la Nouvelle -France, sur lequel ces 32 nations s’appuyaient pour leurs défenses (milices), plus rien ne s’opposait au rouleau compresseur des colons britanniques qui convoitaient leurs territoires. En moins d’une génération après la défaite, toutes ces nations ont perdu leurs bases territoriales ancestrales. Même les Mohawks ont perdu leur territoire quand les Yankees américains ont chassé les loyalistes (leurs alliés) du territoire américain. De l’histoire ancienne sans rapport, pensez vous ?. Non, les Mohawks sont encore dans le prolongement de cette guerre, puisqu’il érigent actuellement des barricades à Caledonia en Ontario pour préserver un bout de territoire que la Couronne Britannique leur a cédé pour compenser la perte de leur vaste terre ancestrale. Des développeurs veulent y construire des condos !
Géopolitique
La conséquence de la chute de l’État de la Nouvelle France (même coloniale) a été une catastrophe historique pour les nations indiennes.
Finie la relation de nation à nation. Les vainqueurs britanniques vont les réduire, petit à petit, dans des réserves, soumis plus tard à une loi de l’apartheid (Indians Act) (2). Résultat : elles se classent actuellement au 63è rang dans l’indice de développement humain (I .D.H.) des Nations Unis ; niveau équivalent à celui d’un pays du tiers monde.
On peut plaindre longtemps le sort des nations indiennes pour se donner bonne conscience mais, il sera plus utile de chercher les bases concrètes sur lesquels une véritable dynamique de l’espoir puisse prendre appui. La base concrète de cet espoir pour les Premières Nations du Québec, est le même que celle de la Grande Paix de 1701 : cette alliance doit s’appuyer sur un État du Québec performant, et donc optimal.
Suite au lancement de son film documentaire, Richard Desjardins a interpellé les souverainistes sur leurs intentions politiques concernant les Premières Nations. Traduit en termes géopolitiques, quelle sera leur stratégie d’État en matière de relations avec les Premières Nations.
Pour rassurer M. Richard Desjardins, il faut rappeler que la plupart des membres de l’équipe politique qui ont mis en place l’État moderne du Québec dans les années soixante sont devenus souverainistes par la suite. Et ce sont eux qui ont mis au point la stratégie d’État la plus cohérente pour utiliser les leviers de l’État afin d’améliorer le sort des Premières Nations par la suite :
C’est le gouvernement de René Lévesque qui a rétabli la relation de nation à nation entre le Québec et les Premières Nations (Une première depuis M. Vaudreuil, en 1759). Par cette reconnaissance, plusieurs nations sont soudainement devenues « visibles » en termes géopolitiques.
C’est le gouvernement de Bernard Landry qui a conclu le traité de « La paix des braves » qui venait bonifier le traité de « La Baie James ». Une évocation historique à celui de « La Grande Paix de 1701 ». Traité moderne qui produit maintenant ses fruits pour le plus grand bénéfice des Cris et des « Blancs ».
Les politiques mises en place par un gouvernement souverainiste nous donnent une indication claire de son intention et nous laissent entrevoir ce qu’il aurait pu réaliser s’il n’avait pas été limité aux moyens d’ un demi État, celui d’une province.
Pour que le Québec puisse relever l’immense défi de ramener espoir et dignité parmi l’ensemble des Première Nations, il faudra qu’il se donne les moyens d’agir d’un État optimal, c’est-à-dire d’un État souverain (En géopolitique, seul l’État agit avec envergure). C’est à cette condition que le Québec pourra assumer un leadership exemplaire et s’offrir comme un modèle pour le monde.
Le sort des Premières Nations est historiquement lié à celui des capacités de l’État du Québec, et, s’agissant des Algonquins, d’un État du Québec optimal, pour ce peuple invisible.
Jean Claude Pomerleau
(1) René BOULANGER, La bataille de la mémoire, Les Éditions du Québécois (Un point de vue géopolitique sur les raisons de la défaite militaire des français et sur le constat que la bataille n’est pas encore finie pour le Québec, car elle se poursuit à tous les niveaux dont celui de la mémoire.)
(2) Le chef huron Max GROIS-LOUIS : « La loi fédérale des Indiens constitue un génocide bien planifié pour faire disparaître les Amérindiens ».
— Envoi via le site Vigile.net (http://www.vigile.net/) —
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Vos commentaires:
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Québec, un état optimal pour un peuples invisible
25 décembre 2007
Parmis les propositions pour faire progresser le Québec vers un état optimal de M Gérald Larose, il y en a une qui concerne la relation avec les nations amérindiennes, qui rejoint mon propos :
’’7. L’engagement à concrétiser l’autonomie gouvernementale des nations amérindiennes. Poursuivant l’élan donné dans la Paix des Braves et dans l’Approche Commune, la gouvernance souverainiste pressera la concrétisation de l’autonomie gouvernementale des nations amérindiennes sur le territoire du Québec et fera alliance avec elles aux Nations unies pour la progression de la reconnaissance de leurs droits.’’
(http://www.m-e-s.org/gauche/bibliotheque/revue/2007-12-15_action_nationale)
JCPomerleau
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Québec, un état optimal pour un peuples invisible
22 mars 2008
Un autre film sur les Algonquins (Sans réserve, de Patrick Pellegrino ) qui va dans le sens de mon argumentaire. On y présente le projet d’un village modèle voulu par les Algonquins bloqué par l’inertie d’Ottawa :"Le gouvernement (Ottawa) a peur de créer un précédent, croit Henri Jacob, un conseiller de M. Papatie en aménagement du territoire. « Il y a plus de 600 communautés autochtones au Canada et, si le gouvernement crée un statut particulier pour une communauté, ça va faire boule de neige. » Ce problème ne se posait pas à Ouje-Bougoumou, qui ne relève pas de la Loi sur les Indiens mais bien de la Convention de la Baie-James." (http://www.ledevoir.com/2008/03/22/181786.html)
De toute évidence les Algonquins gagneraient à se débarrasser d’ Ottawa et de sa Loi raciste qui les tient sous tutelle coloniale (Indians Act). Ce qui serait le cas si le Québec était souverain. jcpomerleau
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Québec, un état optimal pour un peuples invisible
20 décembre 2008
Décembre 2008. La nomination du Ministre Corbeil aux affaires autochtones par le Premier Ministre Charest équivaut a une déclaration de guerre selon les Premières Nations. Comment expliquer que les liberaux provinciaux ait si peu de respect pour les Premieres Nations, comparer au Parti Québécois de Rene Levesques.
Cette différence de politiique entre Pq et PLQ vis a vis les Premières Nations, évoquée dans l’article en lien (1), vient confirmer mon argumentaire : Les Premières Nations du Québec ont tout a gagner a appuyer fermement les souverainistes , dans l’esprit de la Grande Paix . Une alliance profitable qui prend appuie sur une État du Québec optimal donc souverain.
Géopolitique 101 : Le sort des Premières Nations est lié aux capacités de l’État du Québec.
JCPomerleau
(1) http://www.ledevoir.com/2008/12/20/224241.html
haut de page
6 janvier 2009
À Christian:
Tu peux d'abord jeter un coup d'oeil ici: www.vigile.net/Une-nation-metisse. Tes professeurs me semblent passablement mêlés. Tiens, veux-tu une bonne idée ? Finissons-en avec ces histoires de pays et redivisons le Mexique, les États-Unis, le Canada et pourquoi pas la Terre entière en quelques dizaines de milliers de tribus, chacune chérissant par-dessus tout sa Race et ses Dieux. Chose certaine: il y aurait du sport!
Personne ne suit Archives de Vigile. Soyez le premier!