« CONGRATULATION » CHAREST, DUMONT ET KHADIR
3 juillet 2009
Mais cela me porte à me demander, y a-t-il réellement des inspecteurs qui vérifient l'application de la loi 101 et de toutes les autres lois connexent?
Le nouveau record risque d’être battu au cours des prochains mois
Fondation Rivières
Le remplacement de deux navires coûtera 1,5 milliard de plus que prévu
Signez la pétition
3 juillet 2009
Mais cela me porte à me demander, y a-t-il réellement des inspecteurs qui vérifient l'application de la loi 101 et de toutes les autres lois connexent?
3 juillet 2009
Suite
J’ai tenté d’exposer en quoi votre proposition ne me semble pas respecter les PRINCIPES primordiaux qui devraient à mon sens nous permettre de sortir de l’enfermement canadianisateur. Cette proposition nous permet néanmoins de voir et comprendre pourquoi et comment parvenir à revenir d’abord nous entendre sur les PRINCIPES. Restera bien sûr ensuite à en prendre la mesure dans tous ce qui nous permettra de contribuer à la cause du peuple souverain du Québec.
Y compris bien sûr le fait de nous mettre d’accord sur une éventuelle question référendaire. Vous pourriez donc soumettre votre proposition de question à ces PRINCIPES que j’expose, pour peu que vous les endossiez. Je vous laisse le soin de le faire à partir de ce que je vous ai exposé déjà.
En effet, la question que vous posez est importante, elle permet de discuter des PRINCIPES sur la base de ce qui pourrait permettre de les incarner explicitement dans la réalité concrète. L’abstrait du principe peut être plus facilement ainsi compris et conçu dans et par la réalité concrète, celle qui croît dans un tout qui se développe de lui-même comme un arbre à partir de ses racines, ce qui pourraient les faire ces PRINCIPES, être réellement incarnés et vivants et non imposés de force ou par l’assemblage artificiel technique ou technocratique. Réciproquement, les moyens de les incarner dans le réel politique qui est le nôtre les fait être conforme au principes, et non l’inverse, trafiquer des principes qui obéissent à l’ordre des moyens qui nous semblent être pour une raison partisane ou une autre, utile et mouvants selon des contingences et circonstances, selon par exemple, ce qui plait ou pas momentanément et qui donc ne peut s’imposer dans la durée.
Bref, même s’il est trop tard pour l’être, et avant qu’il soit encore plus tard pour ne plus l’être définitivement :
- Entendons-nous sur les PRINCIPES d’abord ;
- Mais pourquoi pas le faire en discutant des moyens de les faire s’incarner ces PRINCIPES, dans la réalité concrète d'une question référendaire… À vous l'honneur !
3 juillet 2009
Suite
Aussi, nous devons être les défenseurs de l'Autorité de ce peuple souverain. Nous devons donc le faire être notre Souverain, à l'autorité duquel nous nous soumettons volontiers. Pour cela, nous devons faire en sorte que jamais plus il soit celui qui propose, mais bien celui qui dispose et donne ses ordres que nous accepterons de suivre après lui avoir soumis nos pétitions, nos suggestions et nos propositions. Il n'est donc pas dans cet ordre question de lui demander de proposer quoique ce soit à qui que ce soit. Mais bien l'exact contraire. Il nous faut l'appeler à exiger que tout État quel qu'il soit, soit désormais contraint de se soumettre nommément à ses voix.
Nous en sommes, je pense et je peux me tromper, à définir d'abord les PRINCIPES qu'engagent se renversement paradigmatique que je propose ici à l'attention des souverainistes depuis quelque temps, depuis que je les ais exposé publiquement dans une Lettre ouverte à un Sir anglais de passage ici l'an dernier il y a presque un an et depuis que j'en explique le contenu dans Vigile depuis.
Nous devons je pense nous entendre d'abord sur les PRINCIPES que je tente ici d'exposer pour fin de discussion. Tout cela questionne le souverainisme étatique historique pour fonder un souverainisme ontologique non pas tant en opposition avec ce qui l'a précédé, mais en complément de ce qui a déjà été notre fait. Cela dans la foulée de ce à quoi nous a invité le 6 juin dernier le père vivant de la nation, Jacques Parizeau.
Voir :
- Que doit-on retenir des propos de Jacques Parizeau ? - Simon-Pierre Savard-Tremblay - 2009 06 30
- Voir aussi mon prochain titre Réplique à André Pratte – Vive la Reine !
Une fois que nous nous serons entendus sur les PRINCIPES, je pense que nous pourrons exposer comment les incarner dans les moyens de les appliquer. Entre autres moyens bien sûr le référendum. Mais il n’y a pas que ça, il y a aussi l’esprit de nos actions. Cet esprit fondé sur tels nouveaux principe peut être partie de tous nos dires et toutes nos propositions présentes et à venir. C’est lui qui préside à toutes choses, toutes pensées, toutes paroles, toutes actions. C’est par lui que nous pourrons changer les choses. Il nous faut donc carbure au même et fondamental primordial esprit nouveau. Car l’ancien nous fait être aujourd’hui coincé dans une impasse.
Nous pouvons en sortir, par l’esprit d’abord, comme un prisonnier ou un fou, injustement enfermé peut et sait le faire. Ensuite c’est cet esprit sain qui s’incarnant dans un corps sain, permet de mobiliser toutes ses forces dès lors incorruptibles, irréductibles quelque soit ses conditions de réclusion. Cet esprit que le fait être indépendant de la sujétion injuste et abusive des ses abuseurs. Cet esprit qui ne se laisse pas corrompre par l’abus, non plus que par les bassesses de l’abuseur. Un esprit stoïque, indépendant, hors la dépendance à l’ascendant et à l’Autorité usurpée de l’Abuseur. Ici, l’abuseur canadianisateur qui est parvenu à nous rendre fou de douleur.
Nous ne sommes pas fous. Nous sommes le peuple souverain. Un Souverain abuseur l’a enfermé dans une oubliette qui fait de ses voix libres une parole jamais entendue à travers les murs de silence qu’il s’est évertué à dressé autour d’elle. Il nous faut briser ce mur de silence pour que la parole de ce peuple s’exprimant en vain hors l’État valide depuis 250 ans le 13 septembre de cette année 2009, s’exprime dans l’État, dans une Institution de l’État, la seule valide et légitime à sa portée étant l’expression référendaire de ses voix dans cette impasse canadianisatrice qui a su habilement et fallacieusement fédérer les NON à l’État souverain du Québec hors le réciproque et symétrique OUI que l’État usurpateur canadian n’a jamais obtenu, ni même requis.
Il nous faut renverser le fardeau de la preuve et rétablir d’abord la réciprocité
Suite ici-bas
3 juillet 2009
Oui, votre proposition est intéressante. Mais elle me semble devoir être améliorée en fonction de ce que je tente de vous exposer.
Pour que ce que vous recherchez soit vraiment exprimé par les voix du peuple souverain du Québec il faut je pense nommément retrouver les éléments et énoncés suivants dans votre proposition de question référendaire, ce qui ne me semble pas être le cas :
- Le peuple démocratique et souverain du Québec ; Ce qui incarne par un OUI à cet énoncé la réalité politique et étatique de l'existence de ce peuple sur son territoire national ;
- Ce peuple proclamant ainsi son existence et sa souveraineté politique proclame aussi la supériorité de son Autorité contre et par-dessus toute autre Autorité sur son territoire national ; Aucune autre entité, Cour, Parlement, État, Souverain ne peut revendiquer être son supérieur hiérarchique ;
- Il n'est donc pas question de demander, mais question d'ordonner ; D'imposer un Ordre nouveau, puisque l'Ancien s'impose d'autorité usurpatrice sur ou sans les voix du peuple souverain ; Le Souverain ne demande pas, il ordonne, décrète, dispose ; Un Ordre Ancien nous a habitué à obéir, nous accordant le droit de nous opposer, de rédiger des pétitions, de suggérer ; Renverser cet Ordre Ancien autocratique ne va pas sans mal ; Cela commence par nous poser en tant qu'Autorité Suprême ; Dans cet Ordre nouveau, le peuple est le Souverain ; Dans cet Ordre démocratique le Souverain qui dispose de l'État, de sa Constitution, de sa rédaction, de sa protection c'est le peuple souverain ; Nous devons donc nous poser en tant qu'Autorité suprême contre une Autorité usurpatrice avatar d'un Ordre monarchiste autocratique ;
Le Souverain dispose, le peuple propose.
Le peuple souverain dispose. Il ne propose pas, il dispose.
Dans cet ordre d'idée, Nous, le peuple souverain, nous n'avons pas à proposer. Nous sommes le Souverain qui dispose. Le Souverain ne propose pas, il dispose. En conséquence, nous sommes le Souverain qui accepte de recevoir les pétitions, les suggestions, les propositions des partisans de tel ou tel État qui voudrait obtenir notre adhésion souveraine. Nous sommes donc prêts à recevoir les propositions des partisans de l'État du Canada. Nous sommes prêts à recevoir les propositions des partisans de l'État souverain du Québec.
Mais nous devons aussi statuer sur une chose. Aucun État n'est valide et légitime s'il n'a pas nommément soumis à notre démocratique approbation l'Acte qui le fonde, le constitue et gouverne l'État qui gouverne le gouvernement qui gouverne le peuple souverain.
Et nous, les partisans de l'État souverain du Québec que nous sommes, nous n'avons pas à définir ce que pourraient ou ne pourraient pas être les propositions des partisans de l'État du Canada. Ce que vous faites en somme.
Nous, le peuple, nous le peuple démocratique, donc souverain, du Québec
Nous les partisans de l'État souverain du peuple souverain du Québec devons mettre au début, au centre, et la fin de notre action, de nos propositions d'actions, la réalité de l'existence du peuple souverain dont nous endossons la cause, ainsi que son Autorité suprême à laquelle nous nous soumettons, contre l'Autorité abusive d'un État autocratique que nous voulons renverser et déposer du Trône pour y placer le peuple démocratique et souverain du Québec.
Nous entendre d’abord sur les PRINCIPES
Suite ici-bas
3 juillet 2009
« L'avantage du drapeau rouge, c'est que les assassins peuvent y essuyer leurs mains sanglantes sans le souiller. » Jean Cau
3 juillet 2009
Oui, bonne idée sauf que ces timbres québécois ne pourraient pas être acceptés légalement par Poste Canada mais on pourrait en apposer sur nos enveloppes comme pour des timbres de Noël, pour faire joli ou pour nous rappeler quelque chose de plaisant comme des timbres de Papineau, Riel et quelques autres qui n'ont pas trop collaboré à la fausse "confédération" de 1867.
Une monnaie québécoise provinciale ne pourrait pas être une monnaie légale. Tout au plus, pourrait rassembler à celle de Canadien Tire qui, pendant qu'on en parle, devrait changer le nom sur ses commerces à Pneus québécois.
Pour la charte et la citoyenneté québécoise, vaudrait mieux, à la place de le critiquer, commencer par aider et élire le PQ qui a ça dans ses objectifs et qui est le seul parti à avoir une chance de déloger le PLQ Charest qui semble copain-copain avec l'autorité française de France.
3 juillet 2009
Je veux bien croire votre éminent lecteur. Cependant, la situation n'était pas tellement différente, en décembre 2008, de ce qu'elle est présentement. M. Legault aurait dû savoir dans quoi et avec qui il s'embarquait, lorsqu'il a demandé un mandat d'au moins 4 ans à ses électeurs, il y a 6 mois.
Si les motifs de votre lecteur sont vrais, je trouve d'autant plus irresponsable la décision de M. Legault d'abandonner le navire après seulement 6 mois. Il aurait pu rester et tenter d'influencer. Cet homme de chiffres sait pourtant combien coûte une élection partielle. Une démission motivée par son humeur morose après 6 mois me déçoit au plus haut point, et ne me rend guère M. Legault plus sympathique. Nous paierons encore une fois les frais de la frustration d'un de ces hauts personnages.
Nous sommes bien mal pris.
3 juillet 2009
Je suis un ancien attaché politique d'une ministre dans le cabinet Bouchard. Donc je me suis fait des amis et amies qui sont toujours attachés aux députés du PQ.
Et le hasard fait que j'ai une amie qui est extrêmement proche de l'entourage politique du député Francois Legault.
Ce que je peux vous dire c'est que l'hypothèse de votre lecteur est très très bon.
Je rajouterai que la vieille garde du PQ, les purs et durs sont nécessaires au PQ mais leurs positions entrainent nécessairement des effets collatéraux extrêmement négatif pour la cause.
Francois Legault n'est pas le premier des modérés et du centre droit du PQ à partir. J'en suis un également. Ce n'est surement pas le dernier mais plus ces gens là partent, plus le PQ s'éloigne du but...ultime. La Souveraineté du Québec...Quel temps perdu
3 juillet 2009
Blâmer un peu tout le monde, principalement le PQ incluant M. Parizeau ne relèvera pas le moral des souverainistes/indépendantistes.
Aider le seul parti souverainiste qui peut prendre le pouvoir et chasser le PLQ me semble plus productif pour un ou une souverainiste.
3 juillet 2009
Jean-François-le-Québécois pense, avec d’autres, selon lui, que je suis une cinquième colonne. Je ne sais pas exactement ce que c’est une cinquième colonne mais si c’est un genre d’espion fédéraliste qui se fait passer pour un souverainiste, vous avez tort. Si je venais à passer dans le camp fédéraliste, je vais m’occuper à autre chose. Pour l’instant je serais à peu près seul dans le camp d’une vraie confédération canadienne, ce qui est fort différent de la fédération actuelle. Je la préconise parce que je pense que c’est la seule option qui pourrait aller chercher une majorité de OUI suffisante. C’est mon opinion, pas très partagée, il semble. Trop tiède, probablement pour les uns et les autres : souverainistes sans association ni partenariat et fédéralistes centralisateurs.
Je comprend qu’il y a urgence de procéder à des changements constitutionnels mais faut commencer par élire un parti qui se dit souverainiste « jusqu’à preuve du contraire », le PQ de Mme Marois, à la place d’élire un parti fédéraliste, « jusqu’à preuve du contraire », le PLQ de M. Charest. Faut commencer par ça. Commencer par le commencement. Autrement, on perd son temps.
Un parti souverainiste n’ira pas loin s’il ne va pas où une bonne majorité de Québécois veulent aller…point.
Si d’écrire ce qui me semble une évidence, décourage les pressés qui critiquent le PQ sur Vigile, je le regrette. Lâchez pas les filles et les gars qui croient autrement que moi !
3 juillet 2009
En effet, M. Haché, c'est très subtile comme stratégie.
Il serait ridicule d'espérer voir Laliberté brandir un drapeau du Québec dans l'espace, remerciant René Lévesque de s'être porté au secour du rêve qu'il a put alors réaliser !
Ce serait trop présomptueux et trop simple.
Faut être plus "fins".
Un jour les Québécois auront évolué au point de comprendre cette fine subtilité utilisée qui leur permetra d'ouvrir ces portes qui les séparaient de leur liberté.
Un jour, un jour.
Comme à l'expo 67.
3 juillet 2009
@Gébé Tremblay
Permettez-moi de citer une partie de l'article lié à votre message.
"Broadly speaking anglos are, we believe, more bilingual than ever - and are clamouring, the Quebec Community Groups Network tells us, for still more and better instruction in French."
Pour répondre à l'auteur de la Gazette, je dis "Rubbish!" Pour avoir fréquenté un certain nombre d'anglophones sur l'île de Montréal, ce n'est certainement pas une opinion qui est partagée par la majorité, et ce même si certains d'entre-eux peuvent s'exprimer dans un français quasi-impeccable. Peut-être que les mentalités changent, et vous avez raison de dire que ce n'est ni la Presse, ni le PQ qui ont produit ce changement de conscience, mais nous sommes bien loin de ce que cet éditorial affirme. Heureusement que ce n'est qu'une croyance, car elle est, selon mon expérience, non-fondée.
* * *
Pour ce qui est de l'article et du village, souvenons-nous que le village des irréductibles Gaulois est reconnu pour ses bagarres sur des pacotilles (Le poisson pas frais d'Ordralphabétix, par exemple) et ses banquets où l'amitié et la joie de vivre règnent. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques différents entre certaines personnes que nous sommes automatiquement placés dans une position d'affrontement irréconciliable. Tout comme le village des irréductibles, à la fin de l'album, il y aura un banquet, mais nous n'en sommes pas encore là.
Personne ne suit Archives de Vigile. Soyez le premier!