La mauvaise foi et la partialité du Commissaire au lobbyisme
14 octobre 2014
D'accord avec Jacques Lanctôt, pourquoi pas un recours collectif?
Michael Penner a fait disparaître 560 emplois au Québec
13 octobre 2014
Voilà une de ces nominations par post-it comme on l'a vu pendant la commission Bastarache. The Gazette l'a souligné: il semble que la principale qualité de M. Penner est d'avoir appuyé Philippe Couillard pendant sa campagne au leadership. Couillard et Charest, c'est du pareil au même.
Bonnetterie Richelieu n'a aucun rapport avec Hydro-Québec. Sur le site web de cette compagnie, voici ce qu'on voit:
BUREAUX
Montréal, Québec, Canada
Cornwall, Ontario, Canada
Hildebran, Caroline du Nord, États-Unis (pour avoir Wall Mart comme client...)
Shanghai, Chine
Séoul, Corée du Sud
DISTRIBUTION
Cornwall, Ontario, Canada
Hildebran, Caroline du Nord, États-Unis
MANUFACTURES
Phnom Penh, Cambodge
Istanbul, Turquie
Kwang-Ju, Kyonggi-Do, Corée du Sud
Ville de Mexico, Mexique
Dhaka, Bangladesh
Faisalabad, Pakistan
Janowiec Wielkopolski, Pologne
Sharjah, Émirats arabes unis
Ville de Jiaxing, Zhejiang, Chine
Suqian, Jiangsu, Chine
Zhuji, Zhejiang, Chine
Yiwu, Zhejiang, Chine
Ville de Yising, province de Jiangsu, Chine
Ville de Jinhua, Chine
Zhongshan, Guangdong, Chine
Robert Barberis-Gervais, 13 octobre 2104
La mauvaise foi et la partialité du Commissaire au lobbyisme
13 octobre 2014
M. Le Hir, considérant le pouvoir infini de l'État Démarais Power, je serais des plus étonnés de voir l'UPAC donner suite à toute demande d'enquête impliquant le maître du gouvernement liberoule et de la CDPQ.
La mauvaise foi et la partialité du Commissaire au lobbyisme
13 octobre 2014
Et pourquoi pas entreprendre un recours collectif?
C'es tout simplement immoral!
Jacques Lanctôt
Anglaisement massif de la Bibliothèque de Québec (Acte II)
13 octobre 2014
Version française non disponible / Version française en sous-titres seulement...
Ça n'en finit plus depuis plusieurs mois. En effet. Dans le réseau des bibliothèques de Québec.
Et pourtant, la plupart du temps il s'agit de films, de téléséries, etc. qui ont été présentés au préalable -- en français -- dans les salles de cinéma, pour les uns, à «notre» télévision québécoise, pour les autres.
Il est clair que se joue dans ce phénomène une PUISSANTE VOLONTÉ D'ANGLICISATION (ou d'«anglaisement») du Québec. À force de se faire offrir des biens culturels non-français, il y a quelqu'un, quelque part, qui se dit que ça deviendra la norme. Progressivement. Insensiblement.
Comme... avant la Révolution tranquille...
Et que les Québécois(e)s ne se plaindront pas, ne se plaindront plus - enfin ! - d'être traités comme un sous-peuple : « L'homme est si lâche, écrivait Dostoievski, qu'il finit par s'habituer à tout ».
Je ne prétends pas que la direction du RBVQ agit sciemment en ce sens. À vrai dire, je n'en sais rien.
Mais il est certain, en revanche, que l'aveuglement volontaire de cette direction (Mme Lévesque, Mme Goyette, M. Therrien..., voire le maire Labeaume ???) constitue -- dans le meilleur (sic) des cas -- une caution objective à cette inféodation à grande échelle à la langue anglaise.
Je ne suis pas née de la dernière pluie. Et pourtant je ne me souviens pas d'avoir été témoin d'une attaque aussi frontale à l'égard de la culture d'expression française au Québec.
Et si ça se passe en plein coeur du coeur de la Capitale nationale du Québec, et de la Francophonie de toutes les Amériques, du même coup, qu'est-ce que ça doit être, maintenant, partout sur le territoire québécois...?
Mesdames les directrices, monsieur le directeur, monsieur le maire de Québec également, cessez de vous comporter en sous-tapis face à l'offre anglo-américaine.
Et sachez dire NON à des produits qui nous ramènent au moins soixante ans en arrière ! Rien, absolument rien, tout au contraire, ne vous oblige à dépenser des sommes colossales pour nous «insignifier» collectivement de la sorte. Rien.
Il est quand même symptomatique de notre temps que de simples citoyen(ne)s doivent se battre pour «contrer» des responsables d'institutions publiques importantes qui semblent oublier ce que signifie le vocable : Dignité.
Il faut dire que l'exemple vient de haut.
N'est-ce pas, monsieur le premier ministre Couillard ?
Et il est vrai que ce n'est plus Madame Louise Beaudoin, et ce depuis trop longtemps, qui détient le portefeuille du Ministère de la Culture et des Communications du Québec.
On se fait littéralement empaler vivant. Mais il y a toujours un Éric Therrien, quelque part, pour affirmer haut et fort qu'il n'y a pas de problème.
Allons-nous nous réveiller, à la fin, avant d'être bel et bien mort.
Comme Peuple et comme Nation.
La mauvaise foi et la partialité du Commissaire au lobbyisme
13 octobre 2014
Bonsoir,M Le Hir,je viens tout juste de finir de lire votre beau texte,et je vous encourage à continuer votre combat contre ces vampires d argent .........et de chauvinisme..........la loi du retour c est pour tout le monde,surtout pour ces morrons....................Merci de m avoir permis de vous lire et a bientôt.......
Marie Leene Guérin
La mauvaise foi et la partialité du Commissaire au lobbyisme
13 octobre 2014
Bravo M ,Le Hir milles fois bravo...J,espere que vous allez etre appuyer car ,d,autre gens de decision en savent aussi beaucoup...
L'empire du mal
13 octobre 2014
Les guerres sont voulues pour perpétuer le Système.
Le Système enrichit l'élite aux dépens du reste de la population.
On savait déjà tout cela il y a un demi-millénaire quand l'humaniste anglais Thomas More écrivait dans son ouvrage classique "L'Utopie" paru en 1515:
"Quand je reconsidère ou que j'observe les États aujourd'hui florissants, je n'y vois, Dieu me pardonne, qu'une sorte de conspiration des riches pour soigner leurs intérêts personnels sous couvert de gérer l'État. Il n'est pas de moyen, pas de machination qu'ils n'inventent pour conserver d'abord et mettre en sûreté ce qu'ils ont acquis par leurs vilains procédés, et ensuite pour user et abuser de la peine des pauvres en la payant le moins possible. Dès que les riches ont une fois décidé de faire adopter ces pratiques par l'État - qui comprend les pauvres aussi bien qu'eux-mêmes - elles prennent du coup force de loi. Ces hommes détestables, avec leur insatiable avidité, se sont partagés ce qui devait suffire à tous"
Et More était bien placé pour savoir de quoi il parlait puisqu'il faisait lui-même partie de l'élite dirigeante de son époque en Angleterre, ayant été jusqu'au poste de chancelier du roi. Il connaissait bien l'élite et comment elle fonctionnait puisqu'il les côtoyait régulièrement.
Bien sûr que même aujourd'hui, il y a encore des Thomas More parmi l'élite. Mais le problème, c'est qu'ils sont toujours minoritaires et que leur influence est restreinte.
Monsieur Paul Craig Roberts que vous citez est l'un de ces membres de l'élite politique et économique des États-Unis qui peut être qualifié de Thomas More du 21e siècle.
Malheureusement, on ne semble pas faire grand cas de son point de vue les autres membres de l'élite américaine et occidentale.
Pourtant, ce monsieur mérite d'être écouté davantage.
Michael D. Penner n'est pas à la hauteur du poste de président du CA d'Hydro Québec
13 octobre 2014
Depuis le temps qu'il rêve de privatiser H-Q, c'est Claude Montmarquette quoi doit être déçu.
Qu'importe, l'important, c'est d'avoir un poulain de l'écurie Desmarais en contrôle.
Michael D. Penner n'est pas à la hauteur du poste de président du CA d'Hydro Québec
12 octobre 2014
faut pas oublier que M..Couillard a été elu premier ministre du Québec....ses lui le boss maintenant
Une démocratie non représentative
12 octobre 2014
Je ne sais pas pourquoi certains semblent s'entêter à croire mordicus que nous vivons en démocratie. Une société sous surveillance comme l'ont révélée les documents Snowden n'est sûrement pas une société démocratique.
Que les gens ne se sentent pas insultés par cet état de fait n'a qu'une explication. C'est que la société est devenue décadente.
Historiquement, les civilisations décadentes ont fini par s'éteindre et c'est probablement le sort qui attend la nôtre.
L'anglaisement massif de la Bibliothèque de Québec
12 octobre 2014
Merci à M. Gouin, qui ne m'est pas inconnu, pour son appoint important - ou « Acte II » - à cet étonnant dossier.
Lequel appoint se voit accessible, toujours chez Vigile, à la page suivante : www.vigile.net/Anglaisement-massif-de-la