La démocratie à la carte de M Charkaoui...
10 mars 2015
je me demande si Amir et Françoise font partie des 374 signataires pro charkaoui...?
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10 mars 2015
je me demande si Amir et Françoise font partie des 374 signataires pro charkaoui...?
10 mars 2015
Excellent texte qui traduit clairement le sens de cet événement . Merci M.Neron
10 mars 2015
Monsieur Marineau
C'est très bien l'arrivée de cette brochure mais tant que le Québec ne sera pas un pays officiel avec le plein contrôle de son immigration et avec une seule langue nationale officielle soit le français; nous aurons toujours le gouvernement fédéral d'Ottawa pour nous mettre des bâtons dans les roues avec sa Cour Suprême, son multiculturalisme "canadian" et son racisme bien dirigé contre nous.
Mettez-vous dans la peau d'un immigrant qui arrive au Québec: il arrive dans une province multiculturelle où il a le choix de sa langue (il faut le faire!). Qu'est-ce qui se produit? Dans 80% du temps, il choisit l'anglais, il se joint au West Island et il vote contre nous. Et nous-autres, en pas intelligents, nous laissons aller les choses comme si c'était normal.
Nous reste-t-il un minimum de fierté nationale? La loi 101 au Québec, ça ne veut plus rien dire, est-ce assez clair? Le Québec est condamné à disparaître à moyen ou à long terme si nous ne nous prenons pas rapidement en main. C'EST LA LOUISIANISATION ASSURÉE! QUÉBÉCOIS RÉVEILLONS-NOUS! NOS JOURS SONT COMPTÉS!
André Gignac 10/3/15
10 mars 2015
Je pense que c'est très important d'apprendre l'anglais de nos jours. Toutefois, vous voyez que plus que 90 % des entreprises au Québec fonctionne en Français, du coup il faut parler français toujours au Québec pour avoir un travail. J'avoue que si on ne parle pas anglais, ça aidera de l'apprendre ou de chercher un traducteur.
Yvon Lebras | http://www.josephblain.ca/fr/
10 mars 2015
Monsieur Lachapelle
Pour être bref et court, le Québec, étant libre depuis 1982, n'a qu'à officialiser son statut de pays pour pouvoir joindre le concert des nations. La grande tricherie de 1982 devrait être à l'ordre du jour sur Vigile et partout au Québec.
André Gignac 10/3/15
9 mars 2015
M. Gignac vous êtes généreux dans vos qualificatifs , quant à moi , pour refléter la réalité je croirais que tapis de Harpeur est beaucoup plus approprié
9 mars 2015
Excellent votre texte. Surtout l'expression "Servir Dieu ou se Servir de Dieu". Cela illustre parfaitement le combat idéologique/politique en cours.
Toutefois, j'ai l'impression que Mme El Alloul n'a tout simplement pas été chanceuse en tombant sur une juge qui avait du caractère. La plupart des juges auraient sans doute fait semblant de ne pas remarquer que madame portait un hijab.
La pire des accusations pour un juge est de se faire accuser de partialité. C'est antinomique avec la fonction de juge. Ainsi, un juge qui ferait une remarque sur la coiffure de la croyante se ferait sans doute accusé de partialité, et pourrait être déclaré inapte à juger une cause impliquant des musulmans.
La juge marengo vient de se faire servir cette médecine. Elle se fera sans doute servir une réprimande par ses pairs pour ne pas avoir respecté la Charte des Droits et Libertés de la personne. Les règles de bienséances que la Magistrature s'impose ne feront pas le poids avec la Charte.
9 mars 2015
Monsieur Guzzo
Maxime Bernier et Denis Lebel ne sont que deux perroquets, deux politiciens de service du Québec pour le compte de Harper. Ne faites pas de bile, ça n'en vaut pas la peine!
André Gignac 9/3/15
9 mars 2015
Monsieur Lachapelle
Gérard Bouchard et son frère Lucien "Lulu" Bouchard sont deux irrécupérables, mettez une croix sur eux pour faire l'indépendance du Québec. Le titre de votre article: Manques de moyens pour transformer "l'inachevé" en "accompli" est le devoir de tout patriote, coïncide bien avec la situation politique actuelle au Québec. Nos partis politiques étant tous fédéralistes comme vous l'écrivez dans votre texte; c'est la cause directe de ce manque d'engouement de la population québécoise pour réaliser l'indépendance. Comme exemple: prenez la course actuelle à la chefferie du PQ qui devrait nous stimuler, nous donner un grand espoir pour la venue du pays; et bien, cette campagne est fade et ne lève pas. Rien pour se garrocher dans les mûrs, vous en conviendrez.
Hier soir, je regardais un candidat de la course à la chefferie, à l'émission Tout le monde en parle; j'aurais cru entendre ce vieux discours vide du PQ sur un souverainisme de province. Le réflexe d'employer le mot indépendance n'y est pas; comment voulez-vous qu'ils nous parlent de pays du Québec. Les partis politiques au Québec étant tous fédéralistes comme vous le dites si bien dans votre texte; ces politiciens du PQ pensent Canada avant tout, point à la lettre. Ce n'est pas l'indépendance qu'ils veulent mais tout simplement l'amélioration du statu quo actuel qui, même après deux référendums perdus, n'a pas bougé du tout depuis la bavure de Trudeau en 1982 avec son rapatriement unilatéral de la constitution "canadian", sans l'accord du Québec et sans référendum en plus.
QUÉBEC EST LIBRE DEPUIS 1982 et nos dirigeants politiques, sans doute par peur, n'en parlent pas beaucoup au peuple québécois pour éviter que celui-ci se prenne vraiment en main et afin de vouloir continuer à maintenir leur carriérisme dans le fédéralisme "canadian". Les deux référendums de 1980 et de 1995 étaient des référendums bidons. Depuis 1982, soit depuis que le Québec est libre; le PQ n'a qu'à déclarer unilatéralement, lors d'une élection, l'indépendance du Québec, travailler ensuite sur l'élaboration d'une constitution républicaine québécoise à être acceptée et votée par le peuple québécois et demander par la suite une reconnaissance internationale. Point à la lettre, ce n'est pas sorcier ça.
Il est facile de constater que la volonté politique n'y est tout simplement pas. Nous sommes mieux d'y voir au Québec puisque avec toute cette immigration massive qui entre ici, surtout depuis 1995 ( 1 million de nouveaux immigrants), le projet de pays sera de plus en plus difficile à réaliser. Pas besoin d'être allé aux Hautes Études Commerciales pour comprendre cela. Bon texte!
André Gignac 9/3/15
9 mars 2015
M. Abdou Zirat est l'ami de l'homme de toutes les causes: Lamine Foura
Ce dernier hoche de la tête lorsqu'il parle à des modérés mais il hoche aussi de la tête lorsqu'il parle aux radicaux...
Lamine Foura a déjà été porte-parole de Présence musulmane. Un lobby islamiste fondé par Tariq Ramadan.
8 mars 2015
Les musulmans n’ont jamais cherché à cohabiter avec intelligence et s’intégrer en occident. En Europe comme au Canada l’intégration est impossible. L’objectif de cette religion n’est pas de respecter la charte des nations unies, les droits universels de l’homme ou les conventions internationales sur les crimes contre l’humanité. La seule directive est d’islamiser la terre entière et la purifier des non-musulmans. Ils ont déjà réussi à purifier tous les pays musulmans de la présence judéo-chrétienne, et Israël ne vivra jamais en paix, et restera ce minuscule territoire témoin de l’histoire de ce prosélytisme aveugle, et la fin de notre monde.
Le musulman modéré n’existe pas ou existe seulement dans l’esprit de la tolérance, du fait, que le passage du modéré au fanatique est très mince. Personne n’est capable de prévoir quand cette transition fatale va se manifester. Racontons une blague sur la bible ou Jésus devant un musulman modéré muni d’une arme, on ne risque rien, mais, racontons la même blague sur le coran, ou une blague sur l’autre gourou, grand ami de la petite enfance, et constatons la réaction violente engendrée par le musulman « modéré ». C’est même absurde, du fait que, même faire de l’humour sur Allah peut, parfois mettre mal à l’aise un musulman sans susciter une réaction de colère, alors que caricaturer son messager pourrait causer des tueries; comme si le messager est plus important que le message et son créateur.
8 mars 2015
Génial ce texte, ils n'ont vraiment aucune compassion pour les victimes de l'Islam, et ce , pas seulement de Imam, mais tous sans exception et ils disent tous la même chose " Cela n'est pas l'Islam.'' Comme un texte appris par coeur. En France, ils représentent 8% de la population nationale et 75% de la population carcérale. Autrement dit, s'il n'y avait pas de musulmans en France, on fermerait 3 prisons sur quatre. Excusez moi, mais s'ils n'étaient pas protégés par leur statu de religion, cela ferait belle lurette que l'Islam aurait le statu d'organisation criminelle comme la mafia, les gangs de rues, les motards...et que ces adeptes seraient arrêtés pour gangstérisme et pour soutien à une organisation criminelle...Nous avons des lois, des lois que l'on applique à deux vitesses...Il y a les sentences pour la majorité de la population et il y a les sentences bonbons pour les musulmans...Comment se fait-il que gars comme Adil Charkaoui est en liberté?...Il fait de l'incitation à la haine, à la violence, au jihad,,en plein dans notre face et on le laisse en liberté...C'est un être dangereux...Un danger public...On coffre des gens pour moins que cela...
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