Il faut se préparer pour faire face à ce à quoi se prépare le Canada
16 septembre 2008
@ L. P.
Vous avez tout à fait raison. On peut tenir votre hypothèse pour valide en vertu d'une interprétation du jugement de la Cour suprême du Canada. Vous avez raison, la Cour suprême tient les États qui se sont succédés depuis la Conquête pour légaux, valides et légitimes. Dans cet ordre, il n'est pas question qu'ils soient validés par le peuple souverain. C'est la logique de l'État de droit divin dont la Cour suprême est le gardien.
Vous avez raison, ce n'est pas la Cour suprême du Canada, garante de sa légalité, qui va prétendre que cet État du Canada est illégitime et invalide... C'est au peuple souverain du Québec de le déclarer. Je parle donc d'un renversement paradigmatique... qui change l'ordre dont est garante la Cour suprême. Cet ordre qui fait des institutions actuelles les seules légales. Ainsi, le référendum n'est que consultatif... ce sera bien la province qui fera sécession, c'est ce que dit la Cour suprême... et encore, ce ne pourra être unilatéral qu'après défaut de négocier... Une manière de rendre le processus à a merci de sa LOI. En effet, qui va décider qu'il y défaut... notamment dans l'hypothèse où le Canada propose une demie sécession, un nouveau partage des pouvoirs... En somme, nous sommes toujours à la merci de cette légalité où la Cour suprême aura le dernier mot.
Vous pouvez choisir de vous engager dans cette voie.
Je propose à notre commune réflexion, une autre voie, fondé non plus sur la Loi du plus fort qui s'impose à travers l'État du Canada, avatar de la Conquête, mais sur la souveraineté démocratique du peuple souverain.
Quant aux menaces, aux chantages, bien sûr qu'ils et elles ne sont que menaces... bien sûr qu'advenant la sécession, le monde ne s'écroulera pas... La question n'est pas là... la question est que ce peuple y soit sensible... avec raison du reste... il sait que le plus fort a toujours réussi à le vaincre... cela es partie de ses gènes...
La question est... que cet État se maintient sous la menace... il est incapable de ne se voir, percevoir, sentir, autrement que comme propriétaire menacé. Incapable de considérer ce peuple souverain du Québec et son territoire, autrement que comme sa propriété menacée... ou comme un partenaire, un voisin souverain, libre de choisir son destin, libre de choisir les termes de l'association qui nous lierait, ou pas. L'adhésion de la « province » ne l'a pas été libre... on l'a imposé à nos élites comme un fait... succédant à un autre État de fait... elles n'ont pu contester dans les faits cet état de fait... ( nous le pouvons, si nous le voulons, non plus qu'en tant qu'élite... mais en nous en remettant cette fois au peuple, symétriquement cette fois, pour changer l'ordre de cet état de fait... )
C'était ça... ou rien... nos élites ont fait le choix juste de faire mieux, de faire pour le mieux... Ce que nos élites ont pu délibérer, n'étaient que des détails, des accommodements... et ce, sous la menace... toujours la menace... Dénoncer le procédé de la menace, avatar de la guerre, de la force, de la Conquête, dénonce la capacité de cet État du Canada à faire de la question une affaire de liberté, d'égalité, de fraternité... dans les faits, tout en prétendant le contraire dans son discours sur le « plusse beau pays au monde »...
L'arrêt de la Cour suprême n'a pour but que prolonger, proroger un enfermement dans la Loi d'un ordre de droit divin où le peuple n'a pas le droit de valider l'État qu'on lui impose. Cela dans la droite ligne de l'État monarchique de droit divin britannique. Cet ordre vaut seulement pour le peuple qui accepte de s'y soumettre, comme c'est manifestement le cas au Canada. Le peuple du Royaume-uni l'accepte. Le peuple de France un jour a refusé cet ordre. Il vit maintenant dans un autre ordre, dans l'ordre de la démocratie fondée, validée, nommément par le peuple démocratique et souverain. Nous nous sommes entre les deux... même les souverainistes n'ont pas rompu avec cet ordre... il ne le ferait qu'en créant l'État souverain par voie référendaire... Ce que vous proposer est du même ordre... vous vous gouvernez en fonction des arrêts de cette Loi du plus fort.
L'arrêt de la Cour suprême dont vous parlez, n'a pour but que de ménager une petite porte de sortie ( pleine d'embuches ) pour ne pas accréditer l'idée aux yeux des autres nations que le Canada est un État d'enfermement... à perpétuité. Vous abondez, vous dites, nous ne sommes pas enfermé... Or... nous le sommes puisque jamais le peuple démocratique et souverain n'a été nommément invité à valider l'État qui se pose au-dessus du peuple... Ici, le peuple peut élire des gouvernements... mais il ne peut fonder l'État... Cet ordre tient le peuple à distance, il ne lui ménage de voix que dans la mesure où les élites ont le contrôle et le privilège de fonder, seuls, l'État qu'ils désirent pour le peuple, de manière à lui imposer son ordre... de manière à ce qu'il comprenne bien qui détient le pouvoir... et... ce n'est pas lui... ce sont les élites éclairées... qui se disputent ses faveurs... Ne pas changer d'ordre nous fait être à la merci de la loi du plus fort.
Du reste, l'un n'empêche pas l'autre... Bien sûr que l'Assemblée nationale de la « province » du Québec, a un rôle à jouer... Je propose qu'elle le joue non plus seulement dans l'ordre actuel imposé par le Canada, mais aussi dans un autre ordre. Dans l'ordre que validerait le peuple démocratique et souverain du Québec. Il pourrait le fonder cet ordre le jour où cette Assemblée nationale invitera le peuple démocratique et souverain du Québec à se déclarer tel, démocratique et souverain peuple du Québec, exigeant dans la foulée que tous les États doivent « à partir de désormais » être nommément fondés par lui, et non plus se constituer hors sa démocratique et souveraine volonté. Ce qui permettrait à cette Assemblée nationale de se valider non plus en tant que partie de la Loi du Canada, avatar d'un Empire, mais en tant que seule représentante de la volonté du peuple démocratique souverain du Québec. Ce qui ne permettrait plus de permettre qu'à l'instar de Trudeau, une supposée Assemblée de toute la députation du Québec, à Québec et Ottawa... s'impose au dessus des voix de l'Assemblée nationale du Québec... qui n'a dans cet ordre rien de national... À moins justement, qu'il soit prévu de faire de cette virtuelle assemblée, une vraie et réelle réunion des voix du peuple souverain du Québec... annonçant les deux chambres que pourrait prévoir la Constitution du Québec souverain... l'actuelle fédérale étant le pendant d'un Sénat des régions... dans l'État souverain du Québec... Ce qui aurait le mérite de donner l'idée que le Québec souverain pourra comme maintenant, avoir deux lieux de pouvoir qui peuvent s'équilibrer, au lieu d'un seul, qui nous livrerait à la seule volonté d'un seul pouvoir, ce qui du reste me semble être une empêchement à perdre tel équilibre si on quitte le Canada... On aime bien avoir des bleus à Québec et des rouges à Ottawa, ou vice versa... et ce n'est pas pour rien...
Il s'agit d'ajouter à tout ce qui milite en faveur de l'affranchissement de ce peuple souverain du Québec. D'ajouter à l'interprétation que vous faites de la Loi du Canada en lui accordant ce qu'elle n'a pas... la légitimité que procure le fait qu'elle soit fondée par le peuple démocratique et souverain, ce dont elle est privée dans la Loi du Canada. Ne pas le faire, vous fait être à sa merci... Nous fait être subordonné à Loi de l'État du Canada. Invalider cet État, nous fait fonder un autre ordre, où le peuple souverain est le seul et unique fondateur de l'État. Comme nous y oblige cet arrêt de la Cour suprême... la « démocratie » dont elle parle implique un référendum... un appel au peuple... un appel asymétrique, puisqu'elle suppose que l'État qui nous y oblige, lui, n'est pas tenu de s'y soumettre. Une asymétrie partie de cette Cour... elle endosse cette asymétrie... Il faut rétablir la symétrie... la balance est plombée du poids d'un État qui s'impose à nous... en se soustrayant d'office lui-même à ce que pourtant il se permet d'imposer pour que soit validé son renversement. Lorsqu'il se soumettra lui-même à ce qu'il impose... on pourra commencer à considérer qu'il n'est plus question d'enfermement. Pour l'heure, tenir ses arrêts pour une ouverture, nous livre à l'exigüité de la chicane dans laquelle il nous impose de passer pour sortir de sa forteresse qui est notre prison...
S'il est question d'en appeler au peuple pour renverser l'ordre qu'il impose... pourquoi ne pas d'abord le faire pour le lui imposer à lui-même ce qu'il nous impose... Ce qui rétablit l'équité, la symétrie. Ce qui change tout... notamment en ce qui concerne ses prétentions à la clarté, à la question simple... à la majorité qualifiée... En effet, comment pourrait-il emporter l'adhésion du Québec par une majorité de 60% et plus des Québécois... même s'il opère un changement cosmétique à l'actuelle Constitution de 1982... Comment pourrait-il emporter même l'adhésion du peuple du Québec, s'il ne cèdent pas ne serait-ce que tous les pouvoirs relatifs à la souveraineté culturelle, s'obligeant en plus à respecter les lois du Québec, ce qui n'est pas le cas...
Ce qui en pourrait que renforcer votre argumentaire qui dit... si une province peut entrer par le seul vote de ses députés, elle peut en sortir ainsi... Ça c'est au regard de la Loi... pour ce qui est de la légitimité, de la validité de cette Loi... c'est toute autre chose... Pour être valide, l'État doit être fondé par le peuple démocratique et souverain... cela n'a jamais été le cas dans le cas du Canada... s'il veut tenir ce peuple souverain du Québec pour partie du Canada, il devra d'abord se fonder nommément et directement sur les voix du peuple souverain du Québec, dans cette attente... il n'est pas légitime qu'il se tienne pour valide. Seul le peuple souverain du Québec, le déclarant nommément, peut changer l'ordre actuel de l'état de fait qui nous gouverne et gouverne les choix que vous faites.
Il s'agit d'une réflexion qui demande un apprivoisement... il s'agit de fonder l'État, quelqu'il soit, sur le peuple démocratique et souverain du Québec. Rien de cela n'est partie de l'État actuel du Canada et de ce qui a jusqu'à maintenant engagé dans le débat... je vous l'accorde volontiers. Cela ne mériterait pas réflexion pour autant sous prétexte que rien de cet ordre est partie de l'ordre auquel on s'est depuis toujours soumis ? Je ne crois pas.
C'est cette soumission qui est ici remise en cause... Or, rien n'est plus difficile pour l'être soumis que de remettre en question l'ordre de force auquel il se soumet. Il voudra prendre n'importe quelle voie d'évitement plutôt que d'affronter la force qui a raison de la sienne. Cette force de Loi, qui vous fait vous en tenir aux arrêts de la Cour suprême, n'est que la Loi du plus fort. Or, sa faiblesse, c'est de se soustraire à la seule force capable de l'invalider, celle qui fonde non plus l'État sur l'ordre divin de la supposée valeur de ses élites, mais bien sur l'ordre démocratique qui fait du peuple le seul et unique Souverain. Cet État, n'a jamais voulu s'y subordonner... La Souveraine est toujours la seule fondation sur laquelle repose l'édifice de l'État du Canada. Cela ne perdure que parce que le peuple du Canada y consent... Or, jamais le peuple souverain du Québec ne l'a fait... Il n'y consent pas, il n'y a jamais librement consenti. Je propose de faire en sorte que ce consentement soit au centre de l'État quel qu'il soit, au début, au centre, et à la fin du débat qui a cours depuis la Conquête et qui depuis près de cinquante an nous fait vouloir en toute logique, être « maitres chez nous ».
Vous pouvez bien sûr fonder votre action sur la Loi du Canada... Je propose de la fonder aussi, sur un autre ordre... l'un n'empêche pas l'autre... puisque de toutes façon les deux ordres devront co-exister. Maintenant et plus tard. Autant le faire maintenant...
Au plaisir, Luc A.