<i>La Presse</i> avoue perdre la cause Canada
12 octobre 2008
@ M. Bousquet
Note préliminaire
Il faut faire la différence entre un programme politique et une réflexion politique. Je ne suis pas en train de dévoiler un programme politique, mais dévoilé, du mieux que je peux, une réflexion politique. Une réflexion engagée en 1995 sur la base de ce que M. Parizeau a dit en nous invitant à participer à la « Commission sur l’avenir du Québec » qui a précédé le référendum de 1995. Il disait, à vous de rédiger le préambule de la future Constitution du Québec souverain... par exemple en citant les premiers mots de celle des États-Unis, à savoir : « Nous, le peuple... »
Cela a provoqué en moi cette réflexion qui m’a fait placer au sommet et à la base de mon désir d’affranchissement, non plus l’État souverain du Québec, mais bien le peuple souverain du Québec, seul et unique fondateur de l’État, quelqu’il soit, Canada renouvelé ou Québec souverain.
Cette réflexion engendre une foule de considérations qui m’ont pris depuis cette « révélation » des semaines à s’inscrire en moi... Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement pour les autres. Pour ce faire, on doit donc s’apprivoiser à ce que suppose ce nouveau paradigme. Ce qui provoque des échanges plus complexes qu’il n’y parait... le jour où, fort de ce nouvel apport, nous pourrons en incarner le contenu dans un programme politique simple d’accès et facile à comprendre.
Poursuivons donc la... réflexion...
Vous dites :
« Premièrement, notre gouvernement fédéral en particulier et les fédéralistes en général ne souffrent pas une miette du fait que le Québec ait refusé la constitution de 1982 et ils ne nous proposeront rien pour changer les choses »
Le Canada souffre énormément de n’avoir pas encore su « contrôler » ses minorités ethniques. Comme ne souffre la Chine avec le Tibet, par exemple. Cela ne l’empêche pas de fonctionner... plus ou moins bien, encore que les actuelles élections montrent à quel point c’est plus moins bien que plus bien... il ne parvient pas à bien fonctionner sans le Québec, si tant est que les succès du Bloc que nous permettent d’appréhender les récents sondages se manifestent le 14 dans l’urne. Les partis nationaux ne parviennent pas à former de gouvernement majoritaire, ce qui n’est pas rien... Et qui n’est que le symptôme politiques de maux encore plus complexes et plus grands autant au niveau économique, que culturel, environnemental et sociétal. Le Canada est affaibli par cette instabilité politique, sociétale et culturelle que pose la question de sa Constitution non acceptée par le Québec.
Il ne nous propose rien parce qu’il compte toujours sur la procrastination qui est la sienne de sans cesse croire que les souverainistes tôt ou tard s’effondreront. C’est la politique de Trudeau/Chrétien de la manière forte... on ne bouge pas ! Cette politique a été rejetée par le Canada en élisant le gouvernement de Mulroney, et en élisant le gouvernement Harper. Le Canada doit tôt ou tard régler le problème. Une victoire du Bloc québécois le 14 au soir, ne pourra que convaincre celles et ceux qui doutaient encore de la force du mouvement souverainiste. Ce prétexte à procrastination. Le Canada actuel plaît aux Canadiens, mais n’emporte pas l’adhésion du Québec. Le Québec n’accepte pas les conditions du Canada actuel. Le Canada a le choix, soit il change et accepte le Québec aux conditions du Québec, soit il s’expose à l’éclatement, tôt ou tard.
Vous dites :
Le Canada ne nous propose rien et il nous proposera quelque chose, « si nous savons ce que nous voulons vraiment…majoritairement. »
Il le sait le Canada ce que nous voulons. Le problème c’est que rien ne l’incite à nous l’accorder. Tout l’incite à ne faire que produire des menaces de représailles pour nous inciter à ne pas fonder l’État souverain que nous voulons. Je postule que sans menaces, c’est ce que depuis longtemps nous aurions incarné dans la réalité. Sans chantage, sans menaces de représailles politiques, économiques et culturelles, ce peuple souverain aurait depuis longtemps créé l’État souverain. Et il a failli le faire en 1995.
Reste à trouver le moyen incitatif qui le ferait bouger, ce qui n’est pas pour déplaire aux rénovateurs québécois du fédéralisme canadien. Ce qui donc permettrait d’obtenir une majorité claire des Québécois en faveur de ce moyen qui permettrait de faire bouger le Canada.
Sur quoi nous entendons-nous ? Sur le fait que l’actuel Canada ne peut satisfaire le Québec. En conséquence, nous pouvons donc nous entendre sur ce que nous ne voulons pas. Entendons-nous donc sur ce fait. Comment ? En soumettant l’actuelle Constitution aux voix du peuple démocratique et souverain du Québec.
Jusqu’à maintenant, le souverainisme étatique historique disait que l’imminence d’un vote favorable à la création de l’État souverain constituerait ce désaveu espéré et fondateur d’une réalité nouvelle. Tant que cette imminence était imminente, nous pouvions nous y soustraire, non sans mal. Car, forcément, si on ne parvient pas à créer cet État, on revient obligatoirement à la cas départ, c’est-à-dire, au statut quo. Voilà le problème. Je dis : commençons d’abord par invalider le statut quo. Commençons par établir que l’actuel Canada, fondé sur une décision prise d’autorité, sans consulter le peuple, ne pourra plus se considérer comme valide. Je dis : invalidons tous les États qui ne sont pas nommément fondés par le peuple démocratique et souverain. Ce qui rétablirait la réciprocité. Pour le moment, seuls les souverainistes acceptent de faire nommément valider l’État qu’ils espèrent par le peuple souverain du Québec. Ce que ce peuple souverain peut faire, c’est d’exiger que tous les États se soumettent réciproquement à cette exigence démocratique. Ce qui met les Canada au pied du mur. Il devra désormais dès après tel référendum gagnant, se gouverner en conséquence, cela, aux yeux du monde.
Ce qui ne créera pas l’État souverain qu’on espère, mais qui créera des bases solides pour le faire. Non plus sur la sécession d’un État valide, mais sur la base du vide de validité, de légitimité que créerait l’expression claire d’une volonté du peuple démocratique à cet égard. Cela change tout. Le Canada qui aura de la difficulté à obtenir du Québec une adhésion à un Canada qui ne rencontrerait pas toutes les exigences des souverainistes, rend caduque toute exigence de majorité qualifiée tel qu’on a pu les exprimer jusqu’à maintenant. Ainsi, si le Canada parvient à obtenir 52% du vote pour se valider, il n’y a plus de problème à ce que se valide un État souverain du Québec avec le même pourcentage du vote. Ce qui encore change tout...
Vous dites encore :
« Deuxièmement, ça prend un objectif assez intéressant aux Québécois pour qu’ils puissent y souscrire à plus de 60 % si on veut une réponse claire qui soutiendrait notre gouvernement provincial »
L’objectif intéressant est d’incarner dans une institution de l’État, à savoir le référendum, la réalité de l’existence du peuple souverain du Québec, d’incarner le fait que le Québec refuse le Canada actuel, d’incarner le fait que ce peuple exige de tous les États quels qu’ils soient, qu’ils soumettent nommément à l’approbation démocratique du peuple souverain du Québec l’Acte qui les fonde, les constitue et les gouverne. Nous pouvons obtenir de 55 à 75% des suffrages à toutes ces questions. Reste à mettre au point le programme politique qui incarnerait telle réflexion...
« ... soutiendrait notre gouvernement provincial dans d’éventuelles négociations avec le ROC. »
Il n’y a pas de négociation avec le RdC ( Reste du Canada ) dans ce contexte. Il n’y a que nous qui nous déclarons tels que nous sommes, peuple démocratique et souverain, et nous qui exigeons des États qu’ils soumettent nommément leur Constitution à notre démocratique et souveraine approbation. Nous n’avons pas à négocier quoique ce soit. Le Canada nous soumet la Constitution qu’il veut... et nous l’acceptons ou rejetons. Entre-temps, les souverainistes se font élire à la tête d’un gouvernement majoritaire du Québec. Ils réunissent toute la députation du Québec, désormais majoritairement souverainiste si tant est que le 14 octobre confirme la validité de ce que les sondages laissent entrevoir, pour leur demander d’approuver une Constitution du Québec souverain, Constitution ensuite soumise à l’approbation du peuple souverain du Québec dès qu’il aura voté OUI en faveur de ce qui a été plus haut exposé, à savoir un référendum portant sur ce que nous sommes et ce que nous exigeons désormais des États qui nous gouvernent ou qui aspirent à le faire.
Vous dites :
« Le Québec a les choix suivants :
A- Demeurer dans la fédération actuelle, ce que préconise M,. Charest et M. Dumont et tous les fédéralistes du Québec et du ROC. On n’a pas besoin de se casser la tête ici, on a déjà la chose en question. Pas besoin de poser de question dans un référendum. M. Dumont voudrait bien plus de pouvoirs, mais il sait qu’il n’en obtiendra aucun maintenant que M. Harper, même s’il est plus ouvert que les Libéraux fédéraux, lui a fermé la porte fédérale sur les doigts, ce qui ne le décourage pas trop, on ne sait pas pourquoi. »
Présentement c’est le choix qui nous est présenté, effectivement ! Cela parce que l’on fait semblant que l’État actuel est valide. Il ne l’est pas. Mais on fait comme si parce que le peuple souverain n’a jamais été appelé à se prononcer à cet égard. Et on s’est bien gardé de le faire. Meech prévoyait bien que son contenu ne consistait pas à faire se prononcer le peuple démocratique et souverain sur la validité de la Constitution qui était ainsi transformée si Meech avait reçu l’approbation espérée.
Mais ce n’est qu’un choix. Ce n’est qu’un choix actuellement parce que jamais le peuple n’a été consulté. Ne reste qu’à le faire.
Dans ce contexte, vos autres choix s’inscrivent dans les conséquences de ce que je propose de faire. À une différence près. Une différence majeure. Ce n’est plus aux seuls souverainistes à quérir de ce peuple souverain un OUI à l’État qu’ils espèrent. Le Canada aussi devra obtenir un OUI. Sinon, il est comme l’État souverain du Québec invalide, tant et aussi longtemps que ce peuple souverain du Québec n’aura pas approuvé l’État qu’il désire, qu’il soit État souverain, ou État souverain partie ou non d’une Confédération du « Quanada ». ( Il faudra changer de nom si on change d’État, pour bien montrer qu’il n’est plus question du Canada actuel, sans le Québec. )
Si une véritable confédération a un sens, il s’agit de fédérer des États souverains. Du moins une telle con-fédération pourrait être créée comme tel. Ainsi, la fondation de l’État souverain du Québec n’empêche pas la création plus tard, d’une confédération du « Quanada », telle que créée par l’association d’un Canada formé par le RdC ( Reste du Canada ) ( une fédération de provinces ou pas, selon ce qu’ils voudront ) et pas le Québec souverain.
Peut-être du reste, nous faut-il oublier de former une telle confédération si n’est pas d’abord créé l’État souverain du Québec. Sinon, nous en serons toujours quitte pour « négocier » l’in-négociable, puisque toujours traversé par un passé qui ne nous a jamais fait être « maître chez nous ». Pour s’associer, il faut d’abord se constituer en tant qu’entité distincte, à part entière. Ce qui n’a jamais été le cas, car nous avons toujours été tenus pour partie « cédée » à un tout qui n’est pas le nôtre. Nous ne sommes pas un objet dont la propriété a été objet de cession. Un peuple n’est pas un objet. Un peuple ne peut être objet de cession, comme l’a affirmé John Saul. Voilà ce que mes propositions permettent d’établir. Ce qui me semble être un prérequis à toute forme de transformation de l’état actuel de notre situation politique en l’État du Canada actuel.
En espérant avoir dans la « clarté » fait avancé cette réflexion politique inédite, partie de notre présent échange...
Au plaisir de poursuivre cette réflexion avec vous. Jusqu’à maintenant, on s’est contenté d’en prendre connaissance sans engager la discussion ou même y réagir. Je comprends qu’il faille un temps pour s’y apprivoiser. Merci d’avoir engagé la discussion, je ne demande qu’à comprendre comment et où j’erre, pour gérer le fait que j’erre et parfaire ma compréhension de notre situation politique si particulière et à nulle autre pareille.
Ce qui justifie à mes yeux que la solution soit inédite, comme semblent l’être mes propositions. Jusqu’à maintenant, nous sommes dans une impasse, justement peut-être parce que nous nous évertuons à faire rentrer dans des boîtes préfabriquées ce qui ne peut y entrer tout simplement parce qu’on a jamais fabriqué de situations politiques semblables. À chaque peuple de trouver sa manière à lui de s’affranchir et d’exister dans le concert des nations. Du reste, aucune n’a pareillement accédé à la souveraineté politique qui les fait être et se reconnaître entre elles telles qu’elles nous apparaissent aujourd’hui. À nous de concevoir et d’appliquer ce qui nous convient réellement. Nous n’avons pas à nous conformer à quoi que ce soit d’autre que ce que nous sommes. Nous sommes un peuple. Nous sommes le peuple démocratique et souverain du Québec.
Nous,
Nous sommes,
Nous sommes un,
Nous sommes un peuple,
Nous sommes un peuple démocratique,
Nous sommes un peuple démocratique, donc souverain,
Nous sommes le peuple démocratique et souverain du Québec.
Luc Archambault
Ce texte est partie de l'oeuvre d'art public et j'ai réalisée en août 2000 et intitulée :
Il est gravé dans la pierre du bas-relief sculpté sur le mur du parvis de l'édifice de l'Institut canadien sur la Place de l'Institut canadien, rue Saint-Stanislas dans le Vieux-Québec. L'Institut canadien fondé par des nationalistes québécois pour préserver, défendre et illustrer la culture française d'Amérique. Cet organisation centenaire qui gère entre autres choses, grâce a M. L'Allier, les bibliothèques de Québec.