Lettre OUVERTE à Pauline Marois... et aux éluEs indépendantistes
17 mai 2009
Suite
Tout cela ouvrant établissant de manière concrète le fait que peuple souverain du Québec a inscrit pour la première fois de son histoire, son nom dans une Institution politique qui émane de lui. Une première qui ouvre la porte à plusieurs autres.
Dont la réunion en Constituante de toute notre députation siégeant autant à Québec qu'à Ottawa, adoptant la Constitution de l'État du peuple souverain du Québec, ensuite nommément soumise par l'Assemblée nationale aux voix du peuple souverain du Québec afin qu'il fonde l'État qu'il désire.
Si jamais cette Constitution était répudiée par les Québécois, au moins, ils seraient certains que le Canada ne pourrait pas pour autant être tenu pour légitime et valide. Il devra soumettre aux Québécois une Constitution qui soit en mesure d'être approuvée par lui. Si telle Constitution remodelé du Canada était à son tour répudiée, nous resterait encore l'alternative de revenir pour proposer à nouveau une Constitution qui puisse obtenir l'adhésion du peuple souverain du Québec.
Quoiqu'il advienne ainsi,
- aucun État ne pourra prétendre gouverner le peuple souverain du Québec de manière légitime s'il ne parvient pas à nommément obtenir l'adhésion de ce peuple par l'expression libre de ses voix ;
- le Canada ne pourra imposer légitimement à nos yeux et aux yeux du monde :
- un partage des pouvoirs répudié par les Québécois ;
- la prééminence du fédéral sur l'ordre provincial puisque cet ordre a été invalidé démocratiquement par le peuple souverain du Québec.
- sa tutelle sur notre territoire mémoriel et culturel sur les Plaines et la colline parlementaire ;
- etc, etc.