De la canadianisation du nationalisme québécois
21 juillet 2009
@ Marie Mance Vallée
Vous dites :
« L’auteur se référant à l’une des conclusions de la Commission royale sur les peuples autochtones (Dusseault-Érasmus), me confirme que l’expression en est une juridique et basée sur des faits.
Je vais faire numériser ce texte qui sera reproduit sur le site Notre Histoire, à la section Essai en droit et en informerai les lecteurs de Vigile lorsque ce sera fait. »
Merci, j'ai bien hâte de lire les arguments invoqués. Je me doute bien qu'ils sont solides et défendables dans le cadre restreint de l'invalidité de la légalité juridique illégitime actuelle.
Je doute cependant que cette légalité illégitime soit à notre avantage souverainiste et à l'avantage des droits du peuple souverain du Québec. Mais sait-on jamais... On verra sur pièce.
Car le principal inconvénient de telles démarches juridiques se trouve à confirmer la légitimité et validité de telle légalité. Or au regard du principe démocratique de la souveraineté du peuple, pas même reconnu en tant que peuple existant par les Actes constitutifs de telle légalité abusive et tutélaire, je vois mal comment cela pourrait nous être de quelqu'utilité, puisque la question est d'invalider tout État ne s'étant pas nommément soumis à l'Autorité Suprême du peuple souverain sur son territoire national.
Cela dit, une démarche juridique de quelques-uns n'engage pas le peuple souverain. Cependant, cela limite ensuite leur prétention à invalider ce que leur démarche se serait trouvée à valider. On ne peut considérer invalide ce que l'on a validé de fait, en admettant que telle Autorité a droit légal et légitime de statuer sur ce qui engagerait l'avenir de tout un peuple. C'est là la limite de la démarche légale. ET, on est ensuite tenu de respecter la décision prise par l'Autorité à laquelle on a accepté de soumettre son sort. Ce qui peut être très embêtant.
Les avocats s’emmêlent… et bien sûr ont pour mandat de respecter et tenir pour un fait révélé non contestable la légalité à laquelle ils se soumettent. Ils pensent en tirer le meilleur parti… Cependant…
Le Québec a toujours perdu à ce petit jeu des juges de Cour de cette Couronne, fut-elle Suprême.