Notre bataille se gagnera dans les tranchées et non dans les champs de mines. Bravo, vous avez toutes mes sympathies et je suis solidaire de votre engagement.
Les fourberies de notre système démocratique
25 octobre 2009
Rappelons nous que Québec Solidaire a fait la différence dans 4 comtés. C'est ce qui a permis à Charest d'obtenir sa majorité (critique présentement). On peut donc dire Québec Solidaire de Charest:
Il y a urgence a reprendre le contrôle de notre État squatté par de puissants réseaux d'intérêts privés qui en ont fait leur chose. Devant la passivité de l'opposition les citoyens vont devoir s'organiser se structurer en mouvement qui aura pour objectif de mettre le gouvernement Charest dehors; pas dans 4 ans, le plus tôt possible !
JCPomerleau
Inacceptable vous-même!
25 octobre 2009
Parmi les énormités que profère M. Jury dans son éditorial du 16 octobre 2009 contre Jean-Roch Villemaire se trouve la phrase suivante:
«De [Jörg Haider] s'inspirait l'idée d'interdire l'affichage bilingue au Québec, permise selon la Loi 101 dans la mesure où le français occupe une place prédominante.»
L'Autrichien Jörg Haider avait 27 ans et ne faisait pas de politique en 1977. La Charte de la langue française (ou loi 101) ne permettait pas l'affichage bilingue lorsqu'elle a été adoptée en 1977. L'idée ne vient ni de Jörg Haider, ni de Jean-Roch Villemaire, mais de Camille Laurin, avec l'aval de René Lévesque.
C'est en 1988 qu'un jugement de la Cour suprême a invalidé cette disposition de la Charte de la langue française. Comme à plusieurs autres reprises, la Cour suprême s'est servie de la Charte canadienne des droits et libertés, adoptée sans le consentement du Québec, pour miner la Charte de la langue française. Drôle de coïncidence, la «Cour penchée d'Ottawa» vient tout juste d'invalider encore une fois une disposition de la Charte de la langue française, la loi 104, adoptée en 2002, qui servait à colmater une brèche dans les dispositions sur la langue d'enseignement.
Quelques jours après le jugement de 1988, Robert Bourassa a déposé le projet de loi 178, qui permettait l'affichage bilingue dans les commerces, avec prédominance du français, et invoquait la disposition de dérogation de la Constitution du Canada pour maintenir l'affichage unilingue à l'extérieur des commerces. La disposition de dérogation ne peut pas être invoquée aujourd’hui pour rétablir la loi 104.
Camille Laurin, René Lévesque, Robert Bourassa: tous de dangereux extrémistes unis dans un même combat, selon Pierre Jury.
Inacceptable vous-même!
25 octobre 2009
Bravo d'une part par votre connaissance de l'histoire et votre position courageuse. Je comprends que ceux qui ont l'habitude de se tenir à genoux ne puissent vous sentir. Ils ont le lourd poids de leurs intérêts personnels à défendre. Quand on est lâche par choix, on l'est jusqu'au bout!
René Cloutier
La cour de Pise
25 octobre 2009
Le constat de la situation : la culture canadienne a un prix, elle est à vendre et elle s'achète.
Voleurs
25 octobre 2009
Simplement un rappel.
Le Dr Camille Laurin, psychiatre et père de la loi 101 avait bien analysé notre mémoire collective. Je me souviens l'avoir entendu dire que « cette loi sur la langue française était une thérapie collective nécessaire ».
Et depuis, les fédéraux et leurs mercenaires québécois s'y sont attaqués systématiquement, ayant bien compris l'idée libératrice qu'il y avait derrière cette loi.
Je ne suis pas psychologue, mais je sais cependant que si nous ne réagissons pas, le travail de thérapie du Dr Laurin sera annihilé et nos ennemis héréditaires s'en réjouiront.
Courage! Ne nous laissons pas abattre.
De la pourriture
25 octobre 2009
En fait,il a reçu l'Ordre de la Grand'Croix des mains du présidant Sarkozy. L'honneur fut sponsorisé par Paul Desmarais, lui-même récipiendaire.
L'Église bolivienne courtise l'armée et la police
24 octobre 2009
Un article fort intéressant sur le cardinal du Honduras....
Je pense que tout croyant ne peut plus être complice d'une telle mascarade qui n'a rien à voir avec la foi. Il est important de ne pas confondre l'un et l'autre.
Voleurs
24 octobre 2009
Mme Moreno,
Je m'arrête à votre premier paragraphe. Je n'en lis pas plus. «Constitution que le Québec a refusé de signer» et qui a aussi refusé d'assumer son refus de signer, faut-il le rappeler ? Illustration d'une tragédie nationale, de cette tragédie nationale propre aux colonisés-annexés qui ont l'indignation facile mais qui restent incapables de s'assumer. Les exemples foisonnent. À quand un livre (une encyclopédie ?) mettant en parallèle nos cris d'orfraie et les démissions qui suivent... À quand un parti y mettant fin ? Il aurait peut-être vu le jour mais on y a trouvé que de l'eau de boudin, ...au lieu de l'investir et de le forger ! (rien de personnel ici). Car depuis plus rien, rien. Néant !
On a l'honneur que l'on peut. Certes, le Québec a refusé de signer la Constitution. Pis après ?
GV
L'Église bolivienne courtise l'armée et la police
24 octobre 2009
L'histoire se répète. Après la conquête anglaise, qui avait la mainmise sur le peuple? Le haut clergé du Québec a toujours fonctionné la main dans la main avec le pouvoir Anglais, de cette manière ils gardaient leur prérogatives et leurs privilèges. L'histoire se répète simplement. À cause justement de cette emprise du clergé sur le peuple, nous les Québécois, sommes restés humbles et sans ambition. C,est là notre difficulté, c'est dans notre inconscient collectif. C'est de ça qu'il faut se débarrasser.
Ivan Parent
L'Église bolivienne courtise l'armée et la police
24 octobre 2009
Je voudrais ajouter un lien qui m'a échappé en relation avec l'OPUS DEI
Vous êtes tellement opportuniste. Se servir de ces événements pour critiquer la ligne éditoriale de La Presse comme si elle était responsable des difficultés de ce journal ! Allo ? Savez-vous lire ? Y lisez-vous autre chose que Pratte et Dubuc ? La Presse est en progression de lectorat depuis 2003, année des nouvelles presses. L'edition du dimanche, qui n'existe plus depuis le milieu de l'été, avait un de ses meilleurs tirage depuis 10 ans. Le lectorat de La Presse va très bien. Le problème de La Presse n'est certainement pas là. Triste ironie! Regardez plutôt du côté de ses plus gros clients annonceurs, ébranlés par la crise économique. Regardez aussi du côté de l'impact d'Internet sur la pubilicité. Ce n'est pas la crise d'un journal, c'est la crise de toute une industrie!
Tout le fond de votre propos est faux. Faites un peu de recherche la prochaine fois. Google > journaux crise.