En effet, mourir en terre occupée est un bien grand malheur !...
Toutes mes sympathies, M. Boileau !
Nationalité française
6 janvier 2010
Je ne veux pas être Français. Je ne veux plus être Canadien français.
Mourir conquis
6 janvier 2010
Je vous présente mes sincères condoléances monsieur Boileau.
J'espère bien moi aussi ne pas mourir canadien.
La ronde des démissionnaires
6 janvier 2010
Je vous en supplie M. Charest, ne donnez pas votre démission. Vous êtes un Grand bâtisseur avec...presque rien pour y parvenir !
Coups de force et terrorisme
6 janvier 2010
Le Canada c'est un pays supposé démocratique où les bourgeoisies des deux nations - dont notre petite bourgeosie exécutante et notre puissant haut clergé canadien français - ont souvent collaborées selon leurs intérêts mutuels. Dans le contexte actuel, à quoi servent nos collaborateurs ? À presque rien :
« Il y a longtemps que le vrai pouvoir n'est plus dans les urnes. Il plane bien au-dessus d'elles, dans nos institutions dont les membres ne sont pas éligibles : notre FMI, notre OCDE, notre OMC, notre Banque mondiale, qui mènent la vraie marche de la planète. Les démocraties sont de belles coquilles vides. »
Michel Piquemal - Le Prophète du libéralisme - 2005
Ce n'est pas seulement le Québec qui peut devenir une coquille vide...le Canada l'est davantage grâce à Harper...et d'autres aussi. Ici, il n'y a pas que le recul de la langue française et une immigation mal encadrée qui posent problèmes, nos institutions étatiques redistributrices de la richesse sont aussi ébranlées.
Ce serait un crime contre l'humanité que le Québec ne soit pas indépendant, républicain et égalitaire (Qu'est-ce que tu penses de cette phrase dans ton Enfer éternel PET?).
On fait grand cas de La Presse et de Radio-Canada «Montréal». Il y a lieu aussi de regarder du côté du Soleil (Gesca) et de Radio-Canada «Québec», beau binôme là aussi pour endormir les gens. Ou les désinformer.
Les principaux chroniqueurs politiques du Soleil, qui ont leurs entrées à Radio-Canada Québec, sont tout aussi désinformants que leurs collègues montréalais. Désinformants dans le sens qu'ils jouent perpétuellement sur l'air dicté par les libéraux de Charest et les possédants, ceci par l'intermédiaire des agences de communication. La seule différence avec ceux de La Presse, c'est qu'ils parviennent moins bien à cacher leur aplatventrisme.
Le monde incestueux des médias québécois
6 janvier 2010
Merci, Monsieur Dionne, d'avoir attiré notre attention sur l'analyse fort lucide et fort bien documentée de John Laughland à propos de la technique du coup d'État coloré. Ce texte est extrêmement intéressant et il permet de comprendre bien des choses. Il ne faut surtout pas compter sur les médias conventionnés québécois pour nous aider à comprendre le monde, sauf peut-être Le Devoir, dans certains dossiers que ses journalistes connaissent assez bien (mais pas dans d'autres dossiers, où il ne fait que reproduire servilement les informations provenant des mêmes agences de presse et des mêmes prétendues ONG qui intoxiquent tout le monde).
M. Laughland ne parle pas de l'Afrique centrale, mais je peux vous dire que le fameux génocide rwandais est l'exemple le plus sanglant de coup d'État coloré de toute l'histoire de l'humanité. Le massacre, qui a fait environ 6 millions de victimes jusqu'à maintenant, se poursuit aujourd'hui en République démocratique du Congo (RDC), et il est beaucoup plus meurtrier que l'Afghanistan et l'Irak réunis. C'est l'oeuvre encore une fois de l'empire américain et de ses valets, en particulier dans les pays du club des moralisateurs anglo-saxons, notamment le Canada, qui a beaucoup de morts sur la conscience dans ce dossier, où il est impliqué jusqu'au cou depuis 1994.
Je dirais même que, par une déclaration faite en février 2009, le ministre des Affaires étrangères du Canada, Lawrence Cannon, s'est fait objectivement le complice des plus grands criminels actuellement à l'oeuvre, soit le régime de Paul Kagame, à Kigali, qui sévit dans son pays et en RDC depuis qu'il a attaqué le Rwanda à partir de l'Ouganda, en 1990. M. Cannon a appuyé ouvertement ce régime et sa marionnette, le président de la RDC, Joseph Kabila, dans leur entreprise meurtrière de nettoyage ethnique, qui se poursuit depuis plus de 20 ans, sous prétexte de faire la chasse aux «génocidaires». La violence des massacres est indicible.
Et le génocide de 1994, et les opérations génocidaires qui l'ont précédé et qui l'ont suivi sont imputables selon moi en totalité à Paul Kagame. L'ancien régime, du président Habyarimana, n'a rien eu à voir là-dedans, sauf peut-être par sa naïveté. Les morts sont bien réels, mais on a accusé de faux coupables, que le TPIR a du reste disculpés de la fameuse accusation d'«entente pour commettre un génocide». Il n'y a jamais eu d'entente. Il n'y a jamais eu de plan génocidaire, du moins pas au sein de l'ancien régime. S'il y a eu un plan génocidaire, c'est bien celui de Paul Kagame. Tout cela n'est qu'une grande et sordide mascarade. Aujourd'hui, les assassins en série rient dans leur barbe. Et les minières canadiennes pillent le Nord-Kivu.
Par exemple, on se sert de Médecins sans frontières pour attirer les populations locales avec une opération de vaccination contre la rougeole et, une fois qu'hommes, femmes et enfants sont rassemblés pour la vaccination, on les abat comme des animaux, à la mitraillette. Parfois, on en profite aussi pour violer des femmes et torturer des enfants. Tout cela, dans l'indifférence la plus totale des médias occidentaux. Un tel massacre s'est produit il y a à peine deux mois, au début de novembre 2009. M. Cannon a peut-être téléphoné à son allié Kagame pour l'en féliciter. Ou encore, il a fait comme s'il n'avait rien vu, ce qui revient au même. Le but de Kagame est d'éliminer les populations bantoues des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, qui sont situées à l'est de la RDC, près du Rwanda, pour coloniser ces provinces avec des populations tutsies venues du Rwanda. Ainsi, grâce à ce nettoyage, le Rwanda peut devenir un grand exportateur de coltan, un minerai essentiel à
à la fabrication des puces électroniques, alors qu'il n'y a pas un gramme de coltan sur son territoire. La RDC possède 60 % des réserves connues de coltan sur terre.
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Par ailleurs, un ami vient de m'envoyer un lien avec le discours d'Hugo Chavez à Copenhague. Voilà un morceau d'anthologie! Certains participants de Vigile ont probablement lu Comment les riches détruisent la planète, d'Hervé Kempf, un livre que cite Chavez dans son discours.
Pour Radio-Canada, Chavez serait une sorte de boutefeu qu'il faudrait toujours regarder de travers, avec suspicion, tandis que l'empereur américain serait le représentant de la liberté et de la démocratie. C'est plutôt l'inverse, selon moi. Si le monde court actuellement à sa perte comme une poule sans tête, c'est en grande partie à cause de la fausse liberté et de la fausse démocratie qu'on essaie de nous faire prendre pour l'aboutissement ultime de la civilisation.
Ne nous taisons pas et travaillons avec rigueur. Le monde en a grandement besoin. Merci encore, Monsieur Dionne.
Les Québécois sont lents mais le PQ est patient
6 janvier 2010
Comment forcer les Québécois à être autre chose que des « voyeurs » qui se contentent d'observer par la fenêtre.
Le malaise est grand et le temps file...
Entamer 2010 sur les traces de Paul Sauvé
6 janvier 2010
Bonjour,
Pendant que le Québec obtient la note du plus haut taux de gens sur l'aide sociale et que Charest va faire grimper encore plus ce taux en taxant l'électricité et d'autres services essentiel en pensant sauver sur le dos des pauvres mais en réalité qui coûteront encore plus cher à la société et bien 2010 va faire mal, ce sont les riches qui dépensent l'électricité monsieur Charest et non les pauvres qui devrons soit baisser le chauffage à +15 ou bien s'inscrire à l'aide sociale.
Le terrorisme pour Washington
6 janvier 2010
Les USA auraient bien aimé faire de Cuba un autre Haïti.
Nationalité française
6 janvier 2010
Chère Héléna,
Si vous aviez des questions plus pointues à me soumettre et qui ne sont pas abordées sur le site Notre Histoire, n'hésitez pas à me rejoindre via cette adresse :
http://notrehistoire.net/joindre.htm
Vous en profiterez pour m'indiquer si vous désirez faire partie de notre Collectif.
Cordialement.
Marie Mance Vallée
P.S. Notre Collectif qui n'est pas subventionné souffre d'un manque de personnel.(sourire) Ce qui explique l'idée d'un site où vous retrouvez l'essentiel de notre démarche.