Il y a aussi le fait que bien souvent on n'a pas le choix. A chaque fois que l'on doit renouveler un appareil ménager, je demande au vendeur pour avoir un appareil sur lequel les indications d'opération sont en francais ou au moins bilingues. La réponse est toujours la même:il n'y en a pas, c'est en anglais. Je réponds que nous sommes au Québec et la réponse est souvent:"ca devrait être en francais mais ...c'est comme ca". On n'a pas le choix, c'est comme ca pour toutes les marques. S'il y avait une seule compagnie qui décidait de mettre du francais sur les appareils, les autres seraient obligées par la compétition de faire la même chose mais ce n'est pas le cas. Seul le gouvernement pourrait et devrait obliger que le francais soit présent autant que l'anglais sur les appareils...en fait, sur tous les articles du commerce. Mais, avec Charest,...ce n'est pas demain la veille.
Sur la pente glissante de l'anglicisation
7 janvier 2010
Il y a pire.
Dans un IGA du centre-ville de Montréal, au lieu de mots bien français pour décrire la marchandise contenue dans une allée, ce IGA utilise des dessins (diagrammes).
Est-ce une manière de bannir le français, langue qui pourrait déplaire à certains, leur ai-je dit?
Considèrent-ils les clients comme des analphabètes, des illettrés ou des élèves de maternelle et de l'élémentaire ?
Serait-ce pour aider les immigrants qui ne connaissent pas le français?
J'ai porté plainte cet avant-midi et on m'a dit que je n'étais pas la première à le faire.
Cette nouvelle méthode est insidieuse.
Sur la pente glissante de l'anglicisation
7 janvier 2010
J'avais demandé une fois à un commis pourquoi qu'il mettait tous les cartons de jus d'orange sur le coté anglais?
Il m'avait expliqué que c'est ce que son boss lui avait demandé. "C'est de ce côté-là qu'est le bouchon"
Traduction: pour le boss c'était plus important que le consommateur voit le bouchon que le français.
Montréal, la capitale de l'Aide sociale
7 janvier 2010
La réponse de Monique Richard est vraiment édifiante. Elle travaille en aval plutot qu'en amont. Plutot que de s'attaquer à la source du problème, à Ottawa qui nous déverse chaque année 20,000 immigrants complètement inutiles, elle s'en prend à Charest et demande plus d'argent pour les pauvres. En vrai péquiste, Monique fait de la petite politique provinciale plutot que de faire de la politique nationale.
Vous avez entendu la réaction du PQ et du Bloc à la sélection des joueurs de Team Canada? Une semaine après, c'est toujours le grand silence.
On a élu 101 députés souverainistes? Qu'ossa donne?
Sur la pente glissante de l'anglicisation
7 janvier 2010
La véritable cause de l'anglicisation galopante qui sévit au Québec, c'est la pérennité parti libéral du Québec.
En effet, en confiant un troisième mandat au PLQ, les Québécois ont accepté de-facto les valeurs fondamentales de ce parti: le bilinguisme, le multiculturalisme et l'affaiblissement de l'état-nation du Québec.
Les exemples que vous donnez dans votre article ne sont que des pécadilles à comparer à cette volonté démocratique de la majorité des Québécois de s'angliciser et de se tourner vers l'identité canadienne et la situation n'est pas sur le point de changer: vue l'absence d'une opposition crédible au sein d'un espace médiatique hostile à l'identité Québécoise, il est à peu près impossible que le PLQ soit défait aux prochaines élections.
La seule manière de mettre un terme à cette triste situation de colonialisme serait que toutes les forces politiques nationalistes du Québec s'unissent et c'est ce à quoi il faudra travailler d'arrache pied car, évidement, suite à un quatrième mandat majoritaire du PLQ, il sera trop tard pour réparer les dégâts.
Montréal, la capitale de l'Aide sociale
7 janvier 2010
« .. les réfugiés destinés au marché du travail reçoivent une allocation de survie pour apprendre la langue, mais pas les parrainés sous la responsabilité du requérant. Or, un grand nombre de femmes (36%) appartiennent à cette catégorie. «Souvent, les requérants n'ont pas les moyens de faire vivre des parrainées aux études, affirme Aoura Bizzarri. Bilan: celles-ci se trouvent une «jobine» en arrivant, n'apprennent jamais à communiquer. Et quand on ne parle ni français ni anglais, quel travail fait-on? On lave les chiottes.»
TREMBLAY, Odile, Châtelaine, 1992, avril, p. 42-44
Ottawa décide, et Québec paye pour s'angliciser
7 janvier 2010
Vous écrivez :
« Comme ces gens sont déclarés anglophones à leur arrivée...
[!!!, plusieurs sont peut-être francophones ou apprendront le français...me semble]
« Ça fausse un peu nos données. Sans les demandeurs d’asile, on aurait une baisse du nombre d’assistés sociaux. Mais on doit respecter la Convention de Genève et s’en occuper » dit-il. »»
[Contrairement à la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), simple texte proclamé qui est la source, la Convention de Genève sur les Réfugiés, est un traité international que les États signataires se doivent de ratifier et transposer dans leurs systèmes juridiques respectifs.]
Informations complémentaires :
« Comme les Québécois de souche ne font plus de bébés, il faudra bien faire avec les « étranges » pour revitaliser notre chère économie... Il y a donc un espoir. « Nous » n’aurons pas le choix de dialoguer avec « eux ». Qu’on se le dise.
Pendant ce temps, nourri par la peur, la frustration et la déception, chez certains, le racisme contre les immigrants va continuer généralement sous une forme très politiquement correcte. Il y a quelques années de cela, Pierre Drouilly disait craindre que, en cas de recul de l’option souverainiste, certains membres de la majorité francophone pourraient en venir à imputer la responsabilité de l’échec référendaire aux immigrants ; nous en sommes proches. Le Parti libéral, plus intelligent, va se taire, laissant le PQ patauger dans ses contradictions, et l’anglophonie va continuer à présenter une image d’ouverture et de tolérance. Pour un certain temps...»
Mariam Hassaoui, Le Devoir 4 janvier 2010
Coups de force et terrorisme
7 janvier 2010
Bravo monsieur Lapointe.
Bravo pour ton commentaire très juste, monsieur Lapointe. Je n'ai rien à ajouter sauf pour dire qu'à mon humble avis, il n'existe pas de vraie démocratie sur cette planète. Je préfère emprunter le mot « corporatocratie » créé par John Perkins dans son livre « Les confessions d'un assassin financier » traduit par Louis Royer du titre original anglais « Confessions of an economic hit man ». La version française fut publiée en 2005 par Ariane Éditions inc. Aussi, dans le film « Network » de Sidney Lumet sorti en 1976, j'aime beaucoup l'extrait où il est dit qu'il n'existe pas de pays, mais simplement des « corporations » et l'acteur énumère les noms tels IBM, General Electric, etc.
Le port des signes religieux par les agents-es de l'État
7 janvier 2010
Excellent texte, excellente réflexion. Je mettrai un bémol sur l'expression "la neutralité religieuse de l’État"? Religieuse ou laïque? Sinon, je peux signer une pétition à ce sujet et pour ce splendide texte de monsieur Charbonneau. Dans le site du Devoir où on trouve l'article "sophiste", nous avons une contribution qui relève que la laïcité est une expérienc culturelle occidentale; que son résultat fut la neutralité de l'État et la libération de la femme entre autres. Le combat se situe donc à ce niveau puisqu'ils nous faut protéger nos acquis. Mais si vous lisez les contributions d'un certain Mismurt et Ayachi face à cette problématique, vous aurez les cheveux qui se dresseront sur vos têtes. Oui, nous ne sommes pas racistes seulement laïques. Nous désirons comme le répète fort intelligement Charbonneau, que seule la neutralité de l'État puisse garantir la paix sociale et nos droits. Bravo et merci.
Voici en lien les interventions de ces deux personnes qui'il vous faut lire pour comprendre combien le texte de Charbonneau est important et fort sage:
Lorsque madame Louise Beaudoin et bien d'autres encore ont obtenu la citoyenneté française, je ne crois pas qu'ils aient retourné les documents en disant : « Je ne veux pas être Français ». Ou encore retourner le passeport canadien en disant : « Je ne veux plus être Canadien ou Canadien français ».
L'un n'empêche pas l'autre. Des centaines d'immigrants au Canada et au Québec, terres d'accueil, nous a-t-on dit depuis des décennies, possèdent la double et souvent la triple nationalité. Je ne vois aucune raison qui empêcherait les jeunes Québécois de l'obtenir, d'autant plus que nous y avons droit, à moins qu'ils préfèrent demeurer assis entre deux chaises encore des siècles. La chaise libéralo-péquiste-bloquiste et la chaise fédéraliste et attendre..., attendre...
Nous avons le don de mettre tous nos oeufs dans le même panier. C'est ce que nous avons fait depuis 40 ans en faisant confiance à des politiciens qui n'étaient que des opportunistes et voyez le résultat.
Et je rappellerai encore une fois que cette démarche s'adresse aux personnes qui le désirent. Il ne s'agit pas de l'imposer à qui que ce soit. Pour la plupart des membres du Collectif, il s'agit d'une question identitaire. Et à ce que je sache la question identitaire n'est pas une maladie.
Nous sommes prisonniers du Québec et du Canada et certains parmi nous l'ont compris. Et ce ne sont pas les ententes à la pièce de Jean Charest qui y changeront quelque chose. Vous demeurerez toujours sous la tutelle du gouvernement qui veut votre disparition et qui prend les moyens pour y parvenir.
Et pour les tenants de l'ouverture sur le monde et de la mondialisation, la double nationalité est un outil intéressant.
Le terrorisme pour Washington
7 janvier 2010
Parlant d'Haïti, ce pays pris en charge par le néo-libéralisme, je vous invite à lire cet article: