L'haïcité...
24 janvier 2010
Je m’avance dans ce débat, plutôt complexe et aux sensibilités fortes, avec prudence. Je ne dispose d’aucune révélation particulière qui m’indiquerait la voie à suivre. Je vais donc y aller avec ce que je suis et avec ce qui me vient à l’esprit. D’entrée de jeu, je dirai que je suis tout à fait d’accord avec un État laïc qui sait reconnaître et respecter la personne humaine dans ses droits les plus fondamentaux, mais toujours et dans le respect des limites des droits de la communauté civile. Il n’y a pas de liberté individuelle absolue. Cette dernière a comme limite les droits fondamentaux de la collectivité sur laquelle se fonde un État. En disant cela je ne fais que rappeler la priorité du BIEN COMMUN D’UNE COLLECTIVITÉ SUR LES INTÉRÊTS INDIVIDUELS DE SES MEMBRES ET DE SES REGROUPEMENTS SOCIAUX, CULTURELS, POLITIQUES, RELIGIEUX OU AUTRES.
Dans le cadre du présent débat, portant sur les signes religieux dans l’exercice d’une fonction étatique, il faut, me semble-t-il, le faire sans discrimination d’un groupe par rapport aux autres. Ici, au Québec, il y a trois religions qui se donnent des signent religieux particulièrement voyants : les chrétiens, les juifs et les musulmans. Je ne pense pas que l’on puisse faire cette discussion en faisant porter le débat sur un groupe plutôt que sur les deux autre. Je sais que les musulmans n’ont pas bonne presse dans nos milieux et qu’ils sont ciblés, politiquement, socialement, religieusement au point qu’on peut en oublier les autres. Je suis un peu d’accord avec ce passage cité par l’auteur : « " Personne n’empêche le juif de porter la kippa, ni le chrétien de porter la croix, ni le sikh de porter son turban. Pourquoi empêcherait-on uniquement la musulmane de porter son voile ? » Je pense qu’un État laïc a à s’affirmer sur cette question sans discriminer un groupe par rapport à un autre. Il y a les musulmans, mais aussi les sionistes et les chrétiens. Peut-être devrons-nous préciser des espaces permettant à chacun de ses groupes de vivre leurs particularités, mais en même temps les limites à ne pas franchir par aucun d’eux.
Je viens de lire les orientations prises par la Bolivie au niveau de l’organisation d’un État Plurinational et intégral. Vigile en publie un bref résumé. Il y a, me semble-t-il, des voies qui s’ouvrent pour une réflexion qui ne sacrifie rien au principe de la laïcité de l’État, mais qui peut rendre possible des expressions culturelles et cultuelles qui s’intègrent dans la société laïc sans pour autant en affecter sa laïcité. Je suis actuellement plus en mode d'interrogation qu’en mode d'affirmation…. Je vais m’appliquer à lire les réflexions de chacun sur cette question que soulève avec vigueur M. Charbonneau